नागपूर : गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने ऊर्ध्व भागातून मराठवाडयाला हक्काचे समन्यायी पाणी वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र असे असतानाही मराठवाड्यातील नागरिकांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. या संघर्षावर कायमस्वरुपी तोडगा कधी काढणार? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज (19 डिसेंबर) परिषदेत उपस्थित केला. (Winter Session When will a permanent solution be found to the water conflict in Marathwada Question of Ambadas Danve)
हेही वाचा – Maharashtra Winter Session : शिक्षक भरतीत महाराष्ट्रात बिहार पॅटर्न राबवा; कपिल पाटील यांची मागणी
अंबादास दानवे म्हणाले की, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. राज्य शासनानेही मराठवाड्याला समन्यायी पाणी देण्याचे रीतसर ठरवले आहे. मात्र नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील काही स्थानिक सत्तेतील लोकप्रतिनिधींनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पाणी देण्यास विरोध केला आहे. शासन निर्णयानुसार गंगापुर समूहातून 0.5, दारणा समूहातून 2.6, मुळा समूहातून 2.10, व प्रवरा समूहातून 8.6 टीएमसी असे एकूण 8.30 टीएमसी पाणी सोडण्याचे नियोजन आहे.
सदरील पाणी सोडण्याची जबाबदारी मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र नाशिक प्रदेश यांची असून याची तारीखही ठरवण्यात आली आहे. मात्र तरीही अधिकारी दरवर्षी पाणी सोडण्यास दिरंगाई व टाळाटाळ करताना दिसतात. यामुळे मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात दरवर्षी पाण्यासाठी संघर्ष निर्माण होतो. या संघर्षावर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा, यासाठी राज्य शासन काय धोरण आखणार आहे? असा सवालही अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळावे, अशी शासनाची भूमिका असल्याची ग्वाही सरकारने द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. यावर शासनाकडून सकारात्मक उत्तर देण्यात आले.
हेही वाचा – Winter Session : विरोधी पक्षनेत्यांच्या चुकीच्या माहितीची धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात केली चिरफाड
मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते मतभेद विसरून एकत्र
नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील काही स्थानिक सत्तेतील लोकप्रतिनिधींचा पाणी देण्यास विरोध केला आहे. परंतु आमच्या हक्काचे पाणी जायकवाडीला सोडावे, या मागणीसाठी मराठवाड्यातील काही राजकीय पक्षांच्या 40 ते 50 कार्यकर्त्यांनी, सामाजिक संघटनांनी आणि संस्थानी रस्त्यावर उतरत तीव्र आंदोलन केले होते. उत्तर महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षातील नेते आणि मंत्री दबाव आणून पाणी सोडण्यात आडकाठी आणताना दिसत असेल तरी मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते मतभेद विसरून एकत्र आलेले पाहायला मिळत आहेत.
