राज्यातील महिला, बाल अन्याय, अत्याचार विधेयकावर आज राज्यातील कॅबिनेट सभेत मंजूरी देण्यात आली. या विधेयका अंतर्गत महिलांवरील अँसिड हल्ला, लैंगिक शोषण, समाज माध्यमांवर बदनामी व धमकी या विरोधात कठोरात कठोर शासन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील महिला व बालसुरक्षा संदर्भात उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे असे शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.
या नवीन विधेयका अंतर्गत गुन्ह्यातील आरोपींना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी गुन्हा तपास कालावधी निश्चित करण्याचे धोरण सरकारने ठरवले आहे. त्यामुळे पिडित व्यक्तींना तात्काळ न्याय मिळणार आहे. बलात्कार, लैंगिक शोषण तसेच अँसिड हल्ला या प्रकरणातील पिडितांची नावे जाहीर करण्यात येऊ नये असे विधेयकात समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर या गंभीर गुन्ह्याची नोंद घेत दोषी आरोपींना मृत्यू दंडाची शिक्षा तसेच शिक्षेत वाढ करत दोन वर्षांवरील शिक्षा पाच ते सात वर्षे वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महिला, बालक संदर्भात महत्वपूर्ण “शक्ती कायदा” करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या विधेयकात मुळे राज्यातील महिलांना दिलासा मिळेल व गुन्हेगारांना वचक बसेल असेही वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
हेही वाचा – मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे ५ निर्णय; तिसरा निर्णय तुम्हाला देणार रोजगार
