निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे राज्यातील 10 अकृषी विद्यापीठांतील विविध कॉलेजांमधील 3 हजार 580 सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया रखडली होती. भरती प्रक्रिया रखडल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार असल्याची बाब ऑल इंडिया नेट अ‍ॅण्ड सेट टीचर्स ऑर्गनायझेशनने शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली. परंतु शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केल्याने त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या 870 पदांची भरती प्रक्रिया कायम ठेवण्याचे आदेश दिलेे. यासंदर्भातील वृत्त ‘आपलं महानगर’ने दिले होते. निवडणूक आयोगच्या निर्णयानुसार उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालकांनी परिपत्रक काढून भरतीप्रक्रिया राबवण्याच्या सूचना कॉलेजांना दिल्या आहेत.
राज्यातील 3 हजार 580 सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीप्रक्रियेला राज्य सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर त्यांच्या जाहिरात प्रक्रियेला मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील 118 कॉलेजांमध्ये जाहिरात प्रक्रिया राबवली. परंतु निवडणूक आचारसंहिता जाहीर झाल्याने या कॉलेजांमधील 870 पदांच्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली. भरती प्रक्रिया रखडल्याने 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना पुन्हा प्राध्यापकांच्या कमतरतेच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन ऑल इंडिया नेट अ‍ॅण्ड सेट टीचर्स ऑर्गनायझेशनने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. त्यानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या बैठकीत राज्यातील अशासकीय अनुदानित कॉलेजांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांच्या भरती प्रक्रियेसंदर्भातील प्रस्ताव मान्यतेसाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठवला होता. निवडणूक आयोगाने भरतीप्रक्रियेच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊन तशा सूचना शिक्षण विभागाला दिल्या.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालकांनी भरतीप्रक्रियेला मान्यता दिली आहे. यामुळे 870 पदांची नियमित भरतीप्रक्रिया होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भरतीप्रक्रियेत 89 कॉलेजांमधील 703 पदांच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची पुढील प्रक्रिया राबवता येणार आहे. तर 29 कॉलेजांमधील 167 जागांच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे या पदांच्या जाहिराती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र या दोन्ही पदांच्या भरतीचा निर्णय हा राज्यातील निवडणूक 29 एप्रिलला संपल्यानंतरच जाहीर करण्यात यावा, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या पत्रामुळे उच्च व शिक्षण विभागाने भरतीप्रक्रियेला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता लवकरच कॉलेज आणि विद्यापीठांकडून भरती प्रक्रियेला सुरुवात होईल, असा विश्वास ऑल इंडिया नेट अ‍ॅण्ड सेट टीचर्स ऑर्गनायझेशनचे सहसचिव कुशल मुडे यांनी व्यक्त केला.
