आधुनिक पध्दतीने सुका कचरा विलगीकरण केंद्र विकसित करून त्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि त्यासाठी शहर भागातील कचर्‍यासाठी कुलाबा येथील जागा देण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेने फेटाळून लावला आहे. महापालिकेच्यावतीने निर्माण करण्यात येणारी ३८ सुका कचरा विलगीकरण केंद्र तसेच यासंदर्भात नगरसेवकांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता हे काम ‘नेप्रा’ या खासगी संस्थेला देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केल्यामुळे स्थायी समितीने हा प्रस्ताव फेटाळून लावत पुन्हा प्रशासनाकडे पाठवून लावला.
हेही वाचा – सीएमटी पूल दुर्घटनेप्रकरणी बीएमसीच्या मुख्य अभियंत्यांना अटक
काय आहे नेमके प्रकरण?
मुंबई महापालिकेच्यावतीने ३८ सुका कचरा विलगीकरण केंद्रे सामाजिक संस्थांना चालवण्यात येत आहेत. याशिवाय ९६ टेम्पो सुका कचरा जमा करण्यासाठी देण्यात आले आहेत. महापालिकेच्यावतीने सुका कचरा वर्गीकरण तसेच जमा करून विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रयत्न करूनही मोठ्या प्रमाणात सुका कचरा इतर कचर्‍यामध्ये मिसळला जातो. या सुका कचर्‍याचे स्वतंत्रपणे विल्हेवाट लावली तर त्यापासून त्याचा पुनर्वापर तसेच पुनर्विक्री केली जावू शकते. त्यामुळेच मुंबईमध्ये आधुनिक कचरा विलगीकरण केंद्र विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा – Video: मुंबईच्या खड्ड्यांवर आरजे मलिष्काचं नवं गाणं
महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी इंदोर, अहमदाबाद, बेंगळुरु आणि गोवा आदी विविध शहरांमध्ये भेट देवून तेथे लावण्यात येणार्‍या सुका कचर्‍याच्या विल्हेवाटीच्या तंत्राचा अभ्यास केला. यासाठी नेप्रा रिसोर्स मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची निवड करून कुलाबा येथील जागा या संस्थेला देण्यास निर्णय घेतला होता. शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगर यांसाठी सध्याचे तंत्रज्ञान आणि मुंबईसाठी योग्य अशी सुका कचरा प्रक्रिया पध्दत समजून घेण्यासाठी स्वारस्य अभिव्यक्ती मागवण्यात आले. कचरा विल्हेवाटीसाठी कुलाब्यातील सुरक्षा गार्डनचा ४८५० चौरस मीटरची जागा १५ वर्षांकरता देण्याचा आणि या जागेमध्ये खासगी संस्थेने किमान ५० टन प्रतिदिन क्षमतेचा सुका कचरा प्रक्रिया यंत्र बसवून त्याची क्षमता २५० टन प्रतिदिन पर्यंत वाढवली जावी,अशी अट निविदेत घातली होती. यामध्ये केवळ शहर भागासाठी एकमेव संस्था पुढे आली आहे.
हेही वाचा – निलेश राणे यांचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा; म्हणाले, ‘चार हाडांचा बीएमसी चोर’
याबाबतचा प्रस्ताव आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी स्थायी समितीच्या सभेपुढे सादर करण्यात आला होता. परंतु सुरुवातीला हा प्रस्ताव शिवसेनेने राखून ठेवला. परंतु, मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव पुकारताच सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी आक्षेप घेतला. या प्रस्तावामध्ये कचरा विलगीकरणाचे काही मुद्दे स्पष्ट होत नाही, असे सांगत त्यांनी ३८ विलगीकरण केंद्र कोणती? याची यादी देण्यात आलेली नाही. तसेच सुक्या कचर्‍याचा पुनर्वापर कसा केला जाणार? याची माहिती या प्रस्तावात नाही. तसेच पुनर्विक्री कशी केली जाणार आहे? याचीही माहिती नसून याबाबत स्थानिक नगरसेवकांना विश्वासात घेतले नसल्याने हा प्रस्ताव परत प्रशासनाकडे परत पाठवला जावा, अशी सूचना त्यांनी केली. त्यानुसार स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधवा यांनी बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला.
