मनोर-वाडा-भिवंडी या रस्त्याच्या रखडलेल्या कामांबाबत 2016 साली मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मुख्य अभियंता आणि सुप्रिम इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला सहा महिन्यात कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या विषयावर हायकोर्टाने कंपनीला चागलेच फटकारल्याने येणार्‍या सहा महिन्यात रस्त्यांची कामे पूर्ण होण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. मनोर वाडा मार्गे भिवंडी रस्त्यांची कामे अतिशय निकृष्ट झाल्याने अपघात वाढले होते.
या रस्त्यांचे काम सुप्रिम इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला ठेका पद्धतीने देण्यात आले होते.
ऑक्टोबर महिन्यात 2010 साली सुरू झालेले हे काम 2013 साली पूर्ण होणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात हे काम 60 टक्केही पूर्ण झालेले नाही. सुप्रिमने तयार केलेल्या रस्त्यांचा दर्जा खूपच खालवला असल्याचा आरोप विक्रमगड तालुक्यातील आलोंडे ग्रामपंचायतीचे सरपंच प्रदिप भोईर यांनी वेळोवेळी शासकिय कार्यालयांना केली होती. या बाबत 2016 साली भोईर यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. भोईर यांनी ‘आपलं महानगर’ला सांगितले कि अनेक वर्षे या रस्त्याचे काम अपूर्ण होते. त्यामुळे आम्हाला हायकोर्टात धाव घ्यावी लागली. आता तरी हे काम पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा असल्याचे भोईर म्हणाले.
