शिवसेनेतून निलंबित करण्यात आलेला आणि खंडणीच्या गुन्ह्यात फरार असलेला नगरसेवक धनंजय गावडे याने त्याच्यावर दाखल विविध खंडणी प्रकरणांचे गुन्हे रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात 11 याचिका दाखल केल्या आहेत.
माहिती अधिकाराखाली अनधिकृत बांधकामाची माहिती मागवून,संबंधीत बिल्डरांकडे खंडणी मागितल्याचे अनेक गुन्हे नगरसेवक धनंजय गावडे याच्यावर विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल आहेत. गावडे हा शिवसेनेच्या तिकीटावर निवडून आला होता. तसेच तो शिवसेनेचे जिल्हा उपप्रमुखही होता. मात्र, हे गुन्हे दाखल झाल्यानंतर त्याला पक्षातून काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर गेल्या 9 महिन्यांपासून तो फरार आहे. खंडणीचे हे सर्व गुन्हे राजकीय वैमनस्य आणि पुर्वग्रहदूषित मानसिकतेने दाखल करण्यात आले आहेत, असे नमुद करून गावडे यांनी 12 सप्टेंबरला 11 याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत.
त्यातील दहा याचिका गावडेच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड.लीना पाटील यांनी आणि एक याचिका ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड.ओमप्रकाश परिहार यांनी दाखल केली आहे. त्या 5 ऑक्टोबरला न्या.रणजीत मोरे व न्या. श्रीमती डी.एच.डांगरे यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणीसाठी आल्या होत्या. मात्र, या दिवशी सुनावणी झाली नाही. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 226 अन्वये दाखल या सर्व याचिका भारतीय दंड विधानसंहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता व भारतीय शस्त्र कायद्यातील तरतुदींशी निगडित आहेत.या सर्व याचिकांमध्ये वसई-विरारमधील पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना पक्षकार करण्यात आले आहे.
राजकीय क्षेत्रात आपल्या वाढत्या यशामुळे काही मंडळींचा रोष ओढवावा लागला आहे. अशा मंडळींनी राजकीय ताकदीचा वापर करून खंडणीचे खोटे गुन्हे दाखल केल्याचे गावडे याच्या या याचिकांमध्ये म्हटले आहे. गावडे याच्यावर दाखल असलेल्या खंडणीच्या एका गुन्ह्यात सहआरोपी असलेल्या पत्रकार शशी करपे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. कथित अपराध घडल्याची तारीख आणि एफआयआर दाखल केल्याची तारीख यांच्यात मोठा कालावधी उलटून गेला आहे. हा विलंब अनाकलनीय असल्याचे निरीक्षण नोंदवत करपे यांना अटकपूर्व जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केला आहे.या निर्णयाचा गावडे याला लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असतानाच, पुन्हा एकदा तो अडचणीत आला आहे.
