राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग यांना जोडणार्‍या ग्रामीण रस्त्यांचा विकास आराखडा तयार करावा, हा आराखडा तयार करताना महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या कामांची प्राथमिकता निश्चित करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या. घरपोच सात बारा उतार्‍याप्रमाणे ग्रामपंचायतस्तरावर घरपोच मालमत्ता पत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) देता येईल का, याची विभागाने चाचपणी करावी, शक्य असल्यास अशी व्यवस्था विकसित करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी ग्रामविकास विभागाची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचे सचिव प्रविण किडे, उमेदच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती आर. विमला आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ग्रामीण रस्त्यांची कामे करताना रस्त्यांचा दर्जा उत्तम राहील, याकडे लक्ष केंद्रित करावे, ज्या कंत्राटदाराला हे काम देण्यात आले आहे, त्यांच्यावर रस्त्यांची जबाबदारी निश्चित केली जावी, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणार्‍या उपक्रमांना अधिक गती देण्यात यावी. यामध्ये बचतगटांच्या वस्तूंना व्यापक बाजारपेठ मिळावी यासाठी प्रदर्शनांचे आयोजन आणि कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळेल अशी व्यवस्था विकसित करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तर बचतगटांना ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा व तालुकास्तरावरील सक्षम बचतगटांना शिवभोजन योजना राबविण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
ग्रामपंचायतींच्या इमारती व निधीचे पुनर्वाटप
मागास आणि आदिवासी ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार्‍या विशेष सहाय्यात वाढ केली जावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. आज राज्यात ४ हजार ग्रामपंचायतींना त्यांचे स्वत:चे कार्यालय नाही. त्यासाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी विभागाने उपलब्ध करून दिला असला तरी तो तोकडा आहे, त्यातून या सर्व ग्रामपंचायतींची कामे करणे शक्य नाही. या व यासारख्या ग्रामीण विकासाच्या योजनांना जिथे अधिक निधीची गरज आहे त्यासाठी विभागाने उपलब्ध वित्तीय तरतूदींचे नव्याने पुनर्वाटप करावे.
घरपोच मालमत्तापत्र
घरपोच सात बारा उतार्‍याप्रमाणे ग्रामपंचायतस्तरावर घरपोच मालमत्ता पत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) देता येईल का याची विभागाने चाचपणी करावी, शक्य असल्यास अशी व्यवस्था विकसित करावी असे निर्देश ही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ग्रामीण तीर्थक्षेत्रे आणि परिसर स्वच्छ राखतांना ती पर्यटनाच्यादृष्टीने विकसित व्हावीत, या माध्यमातून रोजगार वाढावा व युवकांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी अशा मोठ्या तीर्थक्षेत्रांची जिल्हानिहाय यादी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
वित्त आयोगाचा निधी पंचायत समित्यांना मिळावा- हसन मुश्रीफ
वित्त आयोगाकडून ग्रामपंचायतींना जसा थेट निधी जातो तसाच तो पंचायत समित्यांनाही मिळावा, त्यामुळे ग्रामीण विकासाला गती मिळेल असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बैठकीत सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, गावाला जोडणार्‍या रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा उत्तम राहील याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार्‍या जागेचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्य सचिवांमार्फत शासननिर्णयाप्रमाणे कार्यवाही होईल याचा पाठपुरावा केला जावा अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागांची मोजणी करून जिल्हा परिषदेने स्व उत्पन्न वाढवण्याची गरज ही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
