बंदिस्त शेळी मेंढी पालन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी भ.ज.क. प्रवर्गातील धनगर व तत्सम समाजातील महिलांच्या सहकारी संस्थांना ७५ टक्के अनुदान देण्याची योजना राबविण्यात येणार असून त्यादृष्टीने गतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसायमंत्री महादेव जानकर यांनी आज येथे दिले. याबाबत तारापोरवाला मत्स्यालय येथे महादेव जानकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.
नोंदणीकृत सहकारी संस्थांसाठी योजना
महिलांच्या बंदिस्त शेळी मेंढी पालन सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पाच्या स्वरुपाच्या अनुषंगाने जानकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज तारापोरवाला मत्स्यालय येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. व्यक्तिगत स्तरावर योजनेचा लाभ घेण्याची आर्थिक क्षमता नसलेल्या धनगर व तत्सम समाजातील महिलांना दिलासा देण्यासाठी या योजनेची रचना करण्यात येत असल्याचे जानकर म्हणाले. महिलांच्या नोंदणीकृत सहकारी संस्थांना ७५ टक्के अनुदानावर शेळ्यांचे गट देण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे. उर्वरित रकमेसाठी व्याजाने रक्कम घेऊ इच्छिणाऱ्या संस्थांना कर्ज देण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आणि विदर्भ ग्रामीण बँकेने पुढाकार घ्यावा, असे जानकर यांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना यावेळी सांगितले.
हेही वाचा – शिवबंधन बांधून अहिरांनी घेतला भगवा खांद्यावर
अन्य योजनांसाठी एक हजार कोटींची तरतूद
या योजनेविषयी यावेळी प्रधान सचिव, आयुक्त व अन्य संबंधितांनी माहिती दिली की, एका संस्थेत किमान २० ते कमाल ३० महिला सदस्य असणे आवश्यक असून सदस्य संख्येच्या प्रमाणात प्रतिसदस्य २० शेळ्या किंवा मेंढ्या आणि १ बोकड किंवा नर मेंढीचे वाटप केले जाणार आहे. उर्वरित २५ टक्के रक्कम महिलांच्या संस्थेने उभी करायची आहे. या संस्था कोणत्याही कर्जाशिवाय स्वहिस्सा म्हणून ही रक्कम उभी करु शकतात किंवा २५ टक्केपैकी किमान ५ टक्के स्वहिस्सा आणि २० टक्के बँकेचे कर्ज हा पर्याय दिला जाईल. धनगर समाजाला आदिवासी विभागाच्या योजनांसह अन्य योजनांचा लाभ देण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची ऐतिहासिक तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्याचा लाभ लवकरात लवकर समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी तात्काळ योजना तयार कराव्यात असे जानकर यांनी सांगितले. तसेच पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय या तिन्ही विभागांच्या योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत मिळावा आणि लाभार्थ्यांची संख्या वाढावा यासाठी प्रचार, प्रसार कार्यावर विशेष लक्ष द्यावे. पशुसंवर्धन विभागाच्या शेळी-मेंढी गट वाटपाच्या नाविन्यपूर्ण योजनेतील पशुधन खरेदीच्या दरांमध्ये सुधारणा करावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
