मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadnavis government) ‘निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान’ अशी जाहिरातबाजी करत लोकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र मुख्यमंत्र्यांच्याच अखत्यारितील येणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि नगरविकास खात्याचा कारभार कासवगतीने चालत आहे. सरकारची अधिकृत आकडेवारी समोर आल्यानंतर ही बाब उघड झाली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये नागरिकांच्या एका तक्रारीच्या निवारणासाठी तब्बल 1 हजार 901 दिवस, तर नगरविकास विभागात तक्रार निवारणासाठी 1 हजार 233 दिवसांचा वेळ लागत आहे. मात्र ग्रामविकास आणि शालेय शिक्षण विभागातून धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. मागील एक वर्षापासून या दोन्ही विभागात चार हजारांहून अधिक प्रकरणे रखडली आहेत.
राज्यातील सामान्य प्रशासन विभागाने यावर्षी प्रथमच विविध विभागांतील कामाचा आढावा घेऊन अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार कोणत्या खात्यात किती तक्रारी किती दिवसांपासून प्रलंबित आहेत याची अधिकृत आकडेवारीच जाहीर करण्यात आली आहे. तक्रार निवरणासाठी लागणारा वेळ आणि रखडलेल्या तक्रारी प्रलंबित असतानाही मंत्रालयात दररोज तक्रारी घेऊन येणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढतच आहे. सध्या दररोज सरासरी 5 ते 7 हजार नागरिक तक्रारी अर्ज, निवेदने घेऊन येतात. त्यामुळे दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या तक्रारींचे निवारण कधी होणार असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
हेही वाचा – निवडणुका येताच त्याच मुस्लिमांशी चुंबाचुंबी; ‘सामना’तून भाजपावर हल्लाबोल
तक्रार निवारणात जास्त दिवस लावणारी खाती
1. सार्वजनिक विभाग – 1 हजार 901 दिवस
2. नगरविकास विभाग – 1 हजार 233 दिवस
3. जलसंपदा विभाग – 1 हजार 83 दिवस
4. पाणी पुरवठा विभाग – 947 दिवस
5. सर्वसामान्य विभाग – 696 दिवस
6. गृह विभाग – 624 दिवस
सर्वाधिक तक्रारी रखडलेली खाती
1. महसूल व वन विभाग – 5 हजार 864 प्रकरणे
2. ग्रामविकास विभाग – 5 हजार 654 प्रकरणे
3. शालेय शिक्षण विभाग – 4 हजार 975 प्रकरणे
4. नगरविकास विभाग – 3 हजार 442 प्रकरणे
5. गृह विभाग – 3 हजार 346 प्रकरणे
6. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग – 2 हजार 671 प्रकरणे
7. सार्वजनिक बांधकाम विभाग – 1 हजार 727 प्रकरणे
8. कृषी विभाग – 1 हजार 643 प्रकरणे
9. उद्योग, ऊर्जा खाते – 1 हजार 476 प्रकरणे
10. सार्वजनिक आरोग्य विभाग – 1 हजार 253 प्रकरणे
