अमर मोहिते
मुंबईः उपनगरात वीज पुरवठा करणाऱ्या रिलायन्स आणि अदानी कंपनीत खोदकामाच्या ठिकाणी सामान पोहोचवणाऱ्या कायमस्वरुपी अकुशल कामगारांना ८६ हजार रुपये वेतन दिले जाते तर प्रत्यक्ष खोदकाम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना अवघे १६ हजार रुपये वेतन दिले जाते, असा दावा करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. कंत्राटी कामगारांना कायम कामगारांप्रमाणे वेतन द्यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
अतिरिक्त कामगार आयुक्तांनीदेखील ही मागणी फेटाळून लावली होती. कायमस्वरुपी कामगार हे खोदकामाच्या ठिकाणी साहित्य पोहोचवण्याचे काम करतात. तेथे साफसफाई करतात. तर कंत्राटी कामगार हे खोदकाम करतात. हे दोन्ही कामगार अकुशल आहेत. पण त्यांची कामे वेगवेगळी आहेत, असा निर्वाळा अतिरिक्त कामगार आयुक्तांनी दिला होता. त्यामुळे त्यांचे वेतन एक समान असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुंबई इलेक्ट्रीक एम्पलाइज् युनियन यांनी ही याचिका केली होती. अतिरिक्त कामगार आयुक्त, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., बॉम्बे इलेक्ट्रीक वर्कर्स युनियन, रिलायन्स एनर्जी लेबर कॉंट्रक्टर्स असोसिएशन, मेसर्स अदानी इलेक्ट्रीक मुंबई लि. यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते.
हंगामी मुख्य न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने पाच हजार कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवर घेतले. उपनगरात वीजसेवा पुरवण्यासाठी ही भरती करण्यात आली. वीजेच्या वायरींसाठी खोदकाम करणे, नवीन केबल टाकणे, पथदिवे लावणे आणि बदलणे, देखभाल करणे अशी कामे या कामगारांना देण्यात आली होती.
बॉम्बे इलेक्ट्रीक वर्कर्स युनियनने १ एप्रिल २०१० रोजी यांनी रिलायन्स कंपनीच्या युनियन सोबत करार केला. या करारानुसार ८०० अकुशल कामगारांना कायम करण्यात आले. मजदूर आणि जुनियर मजदूर अशी वर्गवारी करण्यात आली. याचिकाकर्ता युनियनने सर्व कामगारांना असाच लाभ देण्याचा मागणी केली. कारण सर्व कामगार एक समान काम करतात. तशी विनंती अतिरिक्त कामगार आयुक्तांकडे करण्यात आली. ती मागणी फेटाळून लावण्यात आली. मात्र मजदूर म्हणून काम करत असलेल्या कायम स्वरुपी कामगारांना महिना ८६ हजार ८३७ रूपयांचे वेतन मिळत होते तर कंत्राटी कामगारांना १६ हजार ६८० रुपये वेतन मिळत होते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केला.
याला प्रतिवादी संघटनांनी विरोध केला. याचिकाकर्ते कामगारांचे प्रतिनिधित्त्व करत नाहीत. अधिकृत कामगार संघटनाच कायदेशीर लढाई करु शकतात. जर वेतन ठरलं असेल आणि किमान वेतन कायद्यापेक्षा अधिक असेल तर त्याची अंमलबजावणी केली जाते, असा युक्तिवाद प्रतिवादी संघटनांनी केला. तसेच अतिरिक्त कामगार आयुक्तांनी निर्णय दिला की, कायमस्वरुपी कामगार हे कुशल कामगारांचे साहित्य संबंधित ठिकाणी पोहोचवण्याचे काम करतात. साफसफाई करतात. कंत्राटी कामगार केबल टाकण्यासाठी खोदकाम करतात. त्यामुळे त्यांची कामे वेगवेगळी आहेत. परिणामी पे स्लिप सादर करणे हे ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा देत न्यायालयाने ही याचिकाच फेटाळून लावली.
