मुंबईतील सांडपाणी थेट खाडी आणि समुदात सोडले जात असल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने मुंबई महापालिकेला ४३ कोटींचा दंड आकारला आहे. मात्र दुसरीकडे मुंबईतील सांड पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उभारण्यात येणार मलजल प्रक्रिया केंद्राचे काम १२ वर्षांपासून रखडले आहे. आता तिसऱ्यांदा मागवलेल्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून डिसेंबर महिन्यात पूर्ण होऊन या कामांना सुरुवात होणार आहे. मात्र या मलजल प्रक्रिया केंद्रातून ५० टक्के पाण्याचा वापर पिण्याव्यतिरिक्त इतर वापरासाठी आणि ऊर्जा निर्मिती केली जाणार आहे.
मुंबईत सध्या एकमेव कुलाबा येथील दररोज ३७ दशलक्ष लीटर क्षमतेच्या मलजल प्रक्रिया केंद्र कार्यान्वित झाले आहे. उर्वरीत मालाड (४५४ दशलक्ष लिटर), भांडूप (२१५ दशलक्ष लिटर), घाटकोपर (३३७ दशलक्ष लिटर), धारावी (२५० दशलक्ष लिटर), वरळी (५०० दशलक्ष लिटर), वांद्रे (३६० दशलक्ष लिटर), वर्सोवा (१८० दशलक्ष लिटर) आदी ७ मल जल प्रक्रिया केंद्रांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. या केंद्रांच्या उभारणीसाठी सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आल्यानंतर त्यांच्या अहवालानुसार महापालिकेने यासाठी कंत्राटदारांची निवड करण्यासाठी निविदा मागवली होती.पुढील २५ वर्षांचे नियोजन करत हाती घेतलेल्या एमएस डीपी-२ प्रकल्प कामांसाठी १५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित मानला जात होता. परंतु हा प्रकल्प लांबणीवर पडल्याने या प्रकल्पचा खर्च २० हजार कोटींवर पोहोचला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहिती नुसार हरित लवादाच्या नियमानुसार कंत्राटदारांची निवड करण्यासाठी निविदा मागवण्यात येत आहे. यामध्ये मल जल प्रक्रिया केंद्रापासून वीज निर्मिती प्रकल्प राबवणे हे महत्वाचे आहे. शिवाय यातील ५० टक्के पाण्याचे शुध्दीकरण करून त्याचा वापर पिण्याव्यतिरिक्त अन्य वापरासाठी करता येईल त्यामुळे वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानांच्या आधारे हे प्रक्रिया केंद्र राबवण्यासाठी निविदेच्या माध्यमातून आपल्या समोर येतील.
त्यामुळे महापालिकेचे तज्ज्ञ अधिकारी व सल्लागार त्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून कोणते योग्य आणि किफायतीशीर आहे याचा अभ्यास करून अंतिम निवड करतील. नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत याबाबतची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईल,असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
