मुंबई उच्च न्यायालयाने उपनगरीय जिल्हाधिकारीने दिलेल्या दारू बंदीच्या आदेशाला फेटाळले आहे. मंगळवारी छठ पूजेनिमित्त सांताक्रूज मधील सर्व दारूची दुकानं बंद ठेवण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता. मात्र न्यायालयाने अंतरिम आदेशात न्यायाधीश रियाज छागला हा आदेश फेटाळून लावला. महाराष्ट्र वाइन व्यापारी संघटना आणि भारतीय हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ५ नोव्हेंबरच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हा आदेश दिला.
न्यायाधीश रमेश सोनी आणि सुजय गावडे यांनी दावा केला की, मागील वर्षीसुध्दा छठ पूजेच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने हा आदेश फेटाळला होता. बॉम्बे प्रतिबंध कायद्याचे त्यांनी पालन केले नव्हते. सोनी असे म्हणाले की, त्यांनी ७ दिवसांची नोटीस दिली नव्हती आणि त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश वृत्तमानपत्रात किंवा गॅजेट मध्ये प्रकाशित केले नव्हते.
सोनी असेही म्हणाले की, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश हे एसीपी (सांताक्रूज विभाग) वर आधारीत होती आणि त्यामागे कोणताही स्वायत्त निर्णय नव्हता. एसीपीच्या अहवालात त्यांनी म्हटले आहे की, छठ पूजेनिमित्त जुहू चौपाटीवर खूप वर्दळ असणार आहे. त्यात महिलांचा आणि लहान मुलांचाही समावेश असणार आहे. त्यामुळे मद्यपानामुळे होणाऱ्या कोणत्याही अयोग्य घटनांकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही.
सरकारने या याचिकेचा विरोध करून असे म्हटले आहे की, ही याचिका कोणत्याही दारूच्या दुकानदारांनी त्यांच्या होणाऱ्या नुकसामुळे न टाकली असता, ती संघटनेने टाकली आहे. न्यायाधीशांनी सांगितले की जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण जनतेच्या भल्यासाठी हा निर्णय घेतला होता. त्यांनी याचिकेला समर्पण देत सांगितले की, हा आदेश एक प्रकारचा भेदभावच होता कारण तो फक्त सांताक्रूज आणि जुहू परिसरातच लागू होता. ते असे ही म्हणाले की जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश हा कायदा आणि नियमाला धरून नाही.
