कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील लाचखोर अधिकार्‍यांना नोकरीवर रूजू करून घेण्यासाठी पालिकेतील काही लोकप्रतिनिधींनी पायघड्या घातल्याचे दिसून आले. 21 लाचखोरांचा प्रस्ताव आयत्यावेळी सभेत आणून त्याला विरोध होऊ नये या भीतीने घाई घाईत मंजूर करून घेतल्याचा प्रकार घडला आहे. मात्र, याविषयी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने तोंडावर बोट ठेवले आहे. लाचखोरांना नोकरीत रूजू करून घेण्यासाठी पालिकेतील काही लोकप्रतिनिधींचे लक्ष्मीपूजन झाल्याची चर्चा नगरसेवकांमध्येच सुरू आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींकडूनच लाचखोरांसाठी ग्रीन कारपेट अंथरल्याचे दिसून येत आहे.
आजपर्यंत कल्याण डोंबिवलीतील शेकडो अधिकार कर्मचारी लाचखोरीच्या जाळ्यात अडकले आहेत. सध्या पालिकेतील 21 अधिकारी आणि कर्मचारी लाचखोरी प्रकरणात निलंबित आहेत. या कर्मचार्‍यांना पालिकेच्या सेवेत परत घेण्यासाठी निलंबन समितीच्या आढावा बैठकीत चर्चा होत असते. या समितीने 7 कर्मचार्‍यांना सेवेत परत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, सर्व लाचखोरांना या कर्मचार्‍यांना पालिका सेवेत सामावून घेण्यासाठी प्रशासन आणि लेाकप्रतिनिधींकडून जोरदार फिल्डींग लावण्यात आली आहे. त्यामुळे महासभेत आयत्यावेळी प्रस्ताव पटलावर आणत तो न वाचता मंजूर केल्याचा प्रकार घडला आहे.
लाचखोर अधिकार्‍यांना रूजू करून घेण्यासाठी पालिकेतील एक गट चांगलाच सक्रिय होता. प्रत्येक लाचखोरांनी या गटाचे लक्ष्मीपूजन केल्याचीही चर्चा पालिकेत सुरू आहे. त्यामुळे लाचखोरांपेक्षा लोकप्रतिनिधींच पिंजर्‍यांत अडकले आहेत. महापालिकेतील लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमुळे कल्याण डोंबिवलीचे नाव बदनाम होत आहे. मात्र हेच लाचखोर अधिकारी पुन्हा महापालिका सेवेत दाखल होत आहे. पालिकेतील लोकप्रतिनिधीच त्यांना पाठीशी घालून सेवेत रूजू करून घेतात. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला लेाकप्रतिनिधीं पाठीशी घातल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
काय म्हणतो नियम ..
एखादा अधिकारी लाचखोरीच्या प्रकरणात पकडला गेल्यास तो अधिकारी 24 तासांपेक्षा अधिक काळ पोलीस कोठडी मिळाल्यास त्याचे आपोआपच निलंबन होते. या कर्मचार्‍याची विभागीय चौकशी केल्याशिवाय पालिकेच्या सेवेत परत घेता येत नाही. वर्ग 1 आणि वर्ग 2 च्या कर्मचार्‍यांना पालिकेच्या सेवेत दाखल करून घेण्यासाठी महासभेची मान्यता घ्यावी लागते, तर इतर कर्मचार्‍यांना पालिकेच्या सेवेत रूजू करून घेण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना आहेत. अधिकार्‍यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपायुक्तांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या निलंबन आढावा समितीच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेतला जातो. या समितीच्या निर्णयावर चर्चा करत महासभा लाचखोर अधिकार्‍यांना विभागीय चौकशीस मान्यता देत चौकशी सुरू असतानाच्या काळात संबंधित अधिकारी कर्मचार्‍यांना पालिकेच्या सेवेत दाखल करून घेऊ शकते.
