कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शुल्कात सवलत देण्याच्या मागणीसाठी पालकांकडून होत असलेल्या आंदोलनाकडे सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मात्र आता शालेय शुल्क कमी करण्यासाठी मनसेने पुढाकार घेतला आहे. कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही शालेय शुल्कात ३० टक्के सवलत द्यावी, अशी मागणी मनसेने निवेदनाद्वारे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.
शाळा अनेक महिने बंद असल्याने आणि शिक्षण ऑनलाईन सुरू असल्याने शाळा प्रशासनाच्या खर्चात मोठी बचत झाली आहे. तसेच कोरोनामुळे अनेक पालक बेरोजगार झाल्याने त्यांना संपूर्ण शुल्क भरणे शक्य होत नाही. अनेक पालकांनी शिकवणी शुल्क भरण्याची तयारीही दर्शवली आहे. पण शाळा प्रशासन त्याला जुमानत नाही तर दुसरीकडे शिक्षणमंत्र्यांकडून कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात येत नसल्याने पालकांची अवस्था दयनीय झाली आहे. त्यामुळे शालेय शुल्कामध्ये ३० ते ४० टक्के सवलत दिल्यास पालकांना शुल्क भरण्यास सोपे होईल. तसेच मोठ्या प्रमाणात शुल्क जमा झाल्यास शाळेचे रुतलेले आर्थिक चक्रही मार्गी लागेल. याबद्दल शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केल्याने शाळा व पालक अशा दोन्ही घटकांना दिलासा देता येईल. कर्नाटक सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी ज्याप्रमाणे शालेय शुल्कामध्ये ३० टक्क्यांची सवलत दिली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही द्यावी अशी मागणी मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी केली आहे. यावेळी मनसे उपाध्यक्ष अरविंद गावडे, मनविसेचे उपाध्यक्ष चेतन पेडणेकर, विभागअध्यक्ष शेखर गव्हाणे, वैभव शिंदे यांच्या शिष्टमंडळांनी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदन दिले. गायकवाड यांनी मनसेच्या मागणीबाबत कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी अर्ज विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्याचे निर्देश संबंधित अधिकार्‍यांना दिले. यासंदर्भात लवकरात लवकर बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी मनसे शिष्टमंडळाला दिले.
