मुंबईत कोरोना काळात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या आरोग्य कर्मचारी, परिचारिका, निम वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी आणि डॉक्टर्स यांना मुंबई महापालिकेने दिवसाला विशेष भत्ता लागू केला होता. पालिकेने आत्तापर्यंत आरोग्य सेवा, सुविधांवर तब्बल २ हजार १०० कोटी रुपयांचा केला. यात आरोग्य सेवक, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रतिदिन ३०० रुपयांचा भत्त्यासाठी सात महिन्यात तब्बल ३८४ कोटींचा खर्च केला आहे. मात्र हा खर्च पालिकेने कसा, कुठे , किती प्रमाणात केला याचा विस्तृत हिशोब न देता फक्त सव्वादोन पानात माहिती व काही आकडेवारी देत हात वर केले आहेत. त्यामुळे या खर्चाचा हिशेब लागणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे या खर्चाचा हिशेबाबाबत भाजपासह काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी पक्षाचे गटनेते, सदस्य पालिका प्रशासनाला जाब विचारल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही.
कारण पालिकेने आतापर्यंत कोरोनावरील उपाययोजनांसाठी २ हजार १०० कोटी खर्चासंदर्भातील तब्बल १२५ पेक्षाही जास्त प्रस्ताव हे स्थायी समितीने खर्चाबाबत सखोल माहिती न दिल्याने व अपूर्ण माहिती दिल्याने संताप व्यक्त करीत पालिका आयुक्त यांच्याकडे फेरविचारासाठी पाठवले आहेत. अद्यापही पालिकेकडून कोरोनावरील खर्चाबाबतचे प्रस्ताव स्थायी समितीची नियमित बैठक सुरू झाल्यावरही नीटपणे सादर करण्यात येत नसल्याने स्थायी समितीने तसे प्रस्ताव मंजूर न करता थेट पालिका आयुक्त यांच्याकडे फेरविचारासाठी पाठवण्याचा सपाटा लावला आहे. मुंबईत मार्चपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला होता. या कालावधीत अनेक कर्मचारी कामावर प्रामाणिकपणे काम करीत होते तर अनेक कर्मचारी कोरोनाला घाबरून कामाला दांड्या मारत होते. त्यावेळी रुग्णालयीन सेवेवर आलेला ताण पाहता पालिकेने कोरोना कालावधीत आरोग्य सेवा देणाऱ्या आणि विशेष सेवा बजावणाऱ्या कर्मचारी, अधिकारी, साहाय्यक आयुक्त, आरोग्य खाते आणि प्रमुख रुग्णालयांतील सर्व परिचारिका, निम वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी आणि डॉक्टर्स अशा ९० हजार जणांना गेल्या सात महिन्यात प्रतिदिन ३०० रुपयांप्रमाणे ३८३ कोटी ८६ कोटी रुपयांचा कोरोना भत्ता देण्यात आला आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे. मात्र हा भत्ता कोणत्या रुग्णालयात, कोरोना सेंटर आणि अन्य ठिकाणी किती जणांना आणि कसा वाटप केला याबाबतची कोणतीही सखोल माहिती प्रशासनाने दिलेली नाही.
