युध्दामध्ये सीमेवर लढणार्‍या सैन्याबरोबरच त्यांना शस्त्र व दारुगोळा पुरवठा करणार्‍या ऑर्डिनन्स फॅक्टरीही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. हे आजपर्यंत भारताने केलेल्या अनेक युद्धांमध्ये दिसून आलेे आहे. परंतु देशभक्तीचा नारा देणार्‍या मोदी सरकारने मेक इन इंडियाच्या नावाखाली देशातील 41 ऑर्डिनन्स फॅक्टरीच खासगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधल्या आहेत. आयात करण्यात येणारी युद्धसामुग्री खासगी कंपन्यांना देत असल्याचा दावा करत ऑर्डिनन्स फॅक्टरीमध्ये बनवत असलेली तब्बल 275 उत्पादने खासगी कंपन्यांना बनवण्यास देऊन सरकारने देशाची सुरक्षा धोक्यात आणली आहे. खासगी कंपन्यांना युद्धसामुग्री बनवण्यास देऊन ऑर्डिनन्स फॅक्टरी डबघाईला आणल्या जात आहेत. यामुळे भविष्यात युद्धस्थिती उद्भवल्यास बिकट परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
डोळ्यात तेल घालून सीमेवर देशाचे रक्षण करणार्‍या जवानांना आवश्यक असलेली युद्धसामुग्री बनवून देण्यासाठी देशामध्ये तब्बल 41 ऑर्डिनन्स फॅक्टरी सुरू करण्यात आल्या आहेत. देशात आलेल्या प्रत्येक संकटावेळी ऑर्डिनन्स फॅक्टरीतील कर्मचार्‍यांनी दिवसरात्र काम करून सैनिकांना आवश्यक असलेली युद्धसामुग्री पुरवण्याचे काम नेटाने केले आहे.
सर्व ऑर्डिनन्स फॅक्टरीमध्ये रणगाडे, बंदुका, एके 47, एके 57, रिव्हॉल्हर, पॅराशूट, बॉम्ब, तोफा, तोफगोळे, जवानांचे बूट, बुलेटप्रुफ जॅकेट, जवानांचे युनिफॉर्म अशी तब्बल 650 प्रकारची युद्धसामुग्री बनवण्यात येत होती. त्यामुळे कोणत्याही युद्धावेळी जवानांना आवश्यक असलेली युद्धसामुग्री तातडीने मिळण्यास मदत होत होती. तसेच ऑर्डिनन्स फॅक्टरीमध्ये बनवण्यात येत असलेली युद्धसामुग्री देशाच्या तिन्ही दलाच्या जवानांची गरज भागवून दरवर्षी पाच हजार कोटींची निर्यात केली जात होती. त्यामुळे देशाला परकीय चलनही मोठ्या प्रमाणात मिळत होते.
मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देत देशातील जवळपास 350 खासगी कंपन्यांना युद्धसामुग्री बनवण्याचा परवाना दिला आहे. यामध्ये एल अ‍ॅण्ड टी, अदानी, टाटा, भारत फोर्ज, रिलायन्स यासारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. खासगी कंपन्यांकडून बनवण्यात येणारे ही युद्धसामुग्री विकत घेता यावी यासाठी ऑर्डिनन्स फॅक्टरीतील त्याचे उत्पादन बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. देशाला आयात करावी लागणारी व ऑर्डिनन्स फॅक्टरीमध्ये उत्पादित होत नसलेली युद्धसामुग्री ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत खासगी कंपन्यांकडून बनवण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. मात्र तीन ते चार वर्षांमध्ये सरकारने ऑर्डिनन्स फॅक्टरीमध्ये उत्पादन करण्यात येत असलेलीच युद्धसामुग्री खासगी कंपन्यांना बनवण्यास दिली. सरकारने आतापर्यंत 650 पैकी तब्बल 275 पेक्षा अधिक युद्धसाहित्य ‘मेक इन इंडिया’च्या नावाखाली खासगी कंपन्यांना बनवण्यास दिले आहे. त्यामुळे ऑर्डिनन्स फॅक्टरीतील उत्पादन कमी झाले आहे. ऑर्डिनन्स फॅक्टरीमध्ये उत्पादन कमी होत असल्याने देशातील 41 पैकी 25 ऑर्डिनन्स फॅक्टरी डबघाईला आल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात देशावर मोठे युद्ध लादले गेल्यास सैन्याला युद्धसामुग्री वेळेवर मिळण्यात अडचणी येऊन देशाची सुरक्षा व जवानांचे प्राण धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, असा आरोप ऑर्डनन्स फॅक्टरीतील कर्मचार्‍यांची संघटना असलेल्या ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनचे (एआयडीईएफ)सेक्रेटरी सी. श्रीकुमार यांनी केला.
खासगी कंपन्या नफा कमवण्याच्या उद्देशाने शस्त्रांचे उत्पादन करतात. त्यामुळे युद्धकाळात सैन्याला तातडीने शस्त्रांची गरज भासल्यास कंपन्यांकडून सरकारची कोंडी करण्यात येऊ शकते. कंपन्या शस्त्रांचा तुटवडा भासवून सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांकडून शस्त्रे बनवून घेणे हा एकप्रकारचा देशद्रोहच ठरेल.
– एस. मुथ्यु वीरप्पन, अध्यक्ष, ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन.
