मुंबईत ‘स्वच्छ भारत अभियान’अंतर्गत 22 हजार सामुदायिक तसेच सार्वजनिक शौचालये बांधली जाणार आहेत. यासाठीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीत सादर करण्यात आला आहे. परंतु स्थायी समितीच्या मागील तीन सभांमध्ये यावर कोणताही निर्णय होऊ शकलेला नाही. मुंबईतील शौचालय उभारणीच्या यापूर्वीच्या कामांना मुदतवाढ न देता नव्याने कंत्राटदार नेमण्याची मागणी झाली होती. परंतु नव्याने कंत्राटदार नेमण्यात आल्यानंतरही सत्ताधार्‍यांकडून या प्रस्तावावर निर्णय न घेता केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत योजने’लाच हरताळ फासण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी शिवसेनेकडून सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मुंबईतील सर्व विभागांमध्ये आर.सी.सी शौचालयांचे नियोजन, संकल्पचित्रे व बांधकाम करणे तसेच शौचालयांचे मलकुंड साफ करण्यासाठी टप्पा 11 अंतर्गत महापालिकेने निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली. तळ मजला तसेच दोन मजल्यांचे बांधकाम याप्रकारे २३ भागांमध्ये विभागून शौचालयांचे बांधकाम होणार आहे. यामध्ये अंदाजित खर्चाच्या तुलनेत 18 ते 25 टक्के अधिक दराने बोली लावत कंत्राटदाराने कंत्राटे मिळवली आहेत.
महापालिकेच्यावतीने १९९७ मध्ये जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यातून वस्ती स्वच्छता कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत सध्या टप्पा दहाचे काम सुरू आहे. या अंतर्गत २६ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत एकूण 5170 शौचालयांपैकी 2819 शौचालयांची कामे पूर्ण झाली आहेत. तर काही शौचालयांची कामे वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे १५८५ शौचालयांची कामे प्रगतीपथावर असल्याचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने स्पष्ट केले आहे. टप्पा ११ अंतर्गत आता एकूण २२ हजार ७७४ शौचालये बांधण्यात येत आहेत.विधी एंटरप्रायझेस, एपीआय सिव्हीलकॉन प्रा.लि, व्हीएनसी इन्फ्राप्रोजेक्ट या कंपन्यांना प्रत्येकी तीन भागांची कामे तर एम.एम. कन्स्ट्रक्शन, एसी कॉर्पोरेशन आणि डी.बी.इन्फ्राटेक या कंपन्यांना प्रत्येकी दोन भागांची कामे मिळाली आहेत. उर्वरित आठ भागांसाठी स्वतंत्र कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली आहे. मुंबईतील २४ विभागांतील सामुदायिक शौचालयांचे ऑडीट
सहा महिन्यांकरता कामे देण्याचा विचार
निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवूनही तो मंजूर न झाल्याने अखेर निवड झालेल्या कंत्राटदारांना सहा महिन्यांकरता कंत्राट कामे देण्याच्या विचारात प्रशासन आहे. स्थायी समितीत निर्णय घेण्यास विलंब झाल्याने सहा महिन्यांकरता आयुक्तांच्या अधिकारात परवानगी देऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली जावी, असा प्रशासनाचा विचार आहे. त्यादृष्टीकोनातून प्रशासनाच्या हालचाली सुरू असल्याचेही समजते.
22 हजार ७७४ शौचालयांच्या बांधकामाचा प्रस्ताव प्रलंबित
शौचालय ही आवश्यक बाब आहे, त्यामुळे असे प्रस्ताव रोखून ठेवण्यामागे कोणताही हेतू नाही. परंतु यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्याचे स्पष्टीकरण व्हायला हवे. त्याकरताच तो राखून ठेवला असून केंद्राची योजनेला खिळ घालण्याचा कोणताही हेतू नाही. अद्यापही प्रस्ताव मंजूर करण्यास मुदत आहे. येत्या सभांमध्ये त्यावर चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेऊ.
-यशवंत जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष, मुंबई महापालिका
स्थायी समितीमध्ये प्रस्ताव वारंवार राखून ठेवले जातात. त्यामुळे पुढील बैठकीत याबाबत अध्यक्षांना जाब विचारला जाईल. प्रस्ताव राखून ठेवण्यामागचे कारण स्पष्ट करावे लागते. तसे कारण स्पष्ट करूनच प्रस्ताव राखून ठेवता येतो अन्यथा नाही.
मनोज कोटक, भाजपा गटनेता, महापालिका
टप्पा १०मध्ये उभारावयाची शौचालये -५१७०
आतापर्यंत उभारण्यात आलेली शौचालये -२८१९
टप्पा ११मध्ये उभारण्यात येणारी शौचालये -२२,७७४
