ठाणे : मुंबईतील मराठी पाट्यांचा विषय हा कायमच ऐरणीवर राहिला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (MNS) यासाठी आंदोलन देखील केले आहे. यानंतर दोन महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबईत दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्यात याव्यात, असा आदेश दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन महिन्यांची मुदत 25 नोव्हेंबर रोजी संपली असली तरी मुंबई महानगरपालिकेकडून दुकानदारांना आणखी तीन दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाची मुदतवाढ संपल्यानंतर मनसे आक्रमक झाली आहे. ठाण्यात मराठी पाट्या नसलेल्या शोरूमला मनसेने काळे फासले असून यापुढे दुकानाचे नामफलक मराठी झाले नाही तर मनसे स्टाईलने खळखट्याक करण्याचा इशाराही मनसेकडून देण्यात आला आहे. (MNS aggressive on Marathi question boards After the expiry of the term of the Supreme Court the shops were turned black)
हेही वाचा – ओबीसी सभेला जाणाऱ्या भुजबळांचा ताफा अडवण्याचा प्रयत्न; काळे झेंडे दाखवणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अटक
मराठी पाट्यांवरुन मनसेने सुरुवातीपासूनच आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही मराठी भाषेत पाट्या लावण्यासाठी दिलेली मुदतवाढही शनिवारी (25 नोव्हेंबर) संपली आहे. परंतु अद्यापही काही ठिकाणी मराठी भाषेत पाट्या लागलेल्या नाही आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या अल्टिमेटमनंतर मनसे कार्यकर्ते पुन्हा एकदा आक्रमक आहे. मनसेने ठाण्यात आंदोलन केलं असून एमजी मोटर्स शोरुमला काळे फासले आहे. त्यामुळे आता मुंबई महानगरपालिकेने मराठी पाट्यांसंदर्भात दिलेली येत्या 28 नोव्हेंबरची मुदत संपल्यानंतर मनसे आणकी आक्रमक होण्याची चिन्ह आहेत.
काळ फासणाऱ्यांविरोधात केस दाखल करणार
ठाण्यातील मनसेच्या आंदोलनावर शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, दुकानांना मराठी पाट्या असणे आवश्यकच आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतही दिली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश जे लोक पाळणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. परंतु दुकानांना जे काळं फासतील त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशारा दीपक केसरकर यांनी दिला आहे.
हेही वाचा – फडणवीस म्हणतात, आरक्षणाचा प्रश्न लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सोडवला जाण्याची अपेक्षा
मराठी पाट्यांसाठी पैसे खर्च करा – सर्वोच्च न्यायालय
दरम्यान, मराठी पाट्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईसह राज्यातील व्यापारी संघटनांची कानउघडणी करताना म्हटले होते की, कोर्ट कचेरीत पैसा खर्च करण्यापेक्षा मराठी पाट्यांसाठी पैसे खर्च करा. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यात दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश दिले होते. येत्या दसरा-दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांत ग्राहकांना आकर्षित करण्याची ही नामी संधी आहे, असे म्हणत पुढील दोन महिन्यांत मुंबईसह राज्यभरातील सर्व दुकान आणि आस्थापनांवर मराठी पाट्या दिसण्यास सुरुवात होईल, असा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला होता.
