मुंबई : मनोज जरांगे पाटील मुंबईकडे येण्यासाठी ज्या मार्गानी निघाले आहेत, त्यांना मुंबईत येऊ देऊ नये. मुंबईकरांचं जनजीवन विस्कळीत होईल. तर जनजीवन ठप्प होईल. अशी विनंती गुणरत्न सदावर्ते यांनी युक्तिवाद मांडत मुंबई उच्च न्यायालया केली होती. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता यांनी मुंबईमध्ये प्रचंड गर्दी आल्यामुळे मुंबई शहर ठप्प होईल अशी भीती व्यक्त केली आहे. मुंबईबाहेर आंदोलन होणे योग्य ठरेल, असं म्हणणे कोर्टात मांडले. महाधिवक्ता सराफ यांनी आंदोलनाविषयीचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे विविध दाखले दिले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा समाजाचा मुंबईतील आंदोलनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गुणरत्न सदावर्ते यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्याकरिता याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात न्यामूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता वीरेंद्र सफार यांनी बाजू मांडली तर गुणरत्न सदावर्ते यांनी स्वत: युक्तिवाद केला.
जरांगे पाटील यांच्याकडून मराठा आरक्षणाच्या आंदोलना बाबत सरकारकडे कोणतेही निवेदन आलेले नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या गर्दीची चिंता सरकारला आहे. शांततेने आंदोलन करण्याचस करकारचा विरोध नाही, तो नागरिकांचा हक्क आहे. पण मोठ्या प्रमाणात गर्दी शहरात येऊन मुंबई शहर ठप्प होणार हे चुकीचं ठरेल. त्यामुळे मुंबई शहराच्या बाहेर एकाद्या मैदानात जागा देणे योग्य ठरेल, असं मत महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी मांडलं.
कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. तुम्ही काय करत आहात? असा प्रश्न खंडपीठाने सरकारला विचारं आहे. या राज्य सरकार परिस्थितीचा आढावा घेत आहे, त्याप्रमाणे पावले उचलत आहे, असं उत्तर महाधिवक्ता यांनी दिलं.
हेही वाचा… Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार? सुप्रीम कोर्टाने क्युरेटिव्ह पिटीशनवर काय म्हटले…
कायदा सुव्यवस्था राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. हे खरे आहे पण या प्रकरणात सरकार विभागले गेले आहे. जरांगे पाटील यांनी यापूर्वी आंदोलन करताना व्यासपीठावरून सरकारला इशारा दिला की, आंदोलनकर्त्याच्या विरोधातील नोटिसा मागे घ्यावा लागतील. अशा स्थितीत पोलिस काय करणार? उद्या ते मुंबईत आले तर रुग्णालय, शाळा, इत्यादींवर प्रभाव पडणार आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे, अशी बाजू सदावर्ते यांनी मांडली.
यावर तुम्ही म्हणताय की, सरकारला काही अर्ज आलेला नाही. मग हे 31 डिसेंबर रोजी आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात आलेले काय आहे? असा प्रश्न हायकोर्टाने विचारला. त्यावर ते फक्त माहितीच्या स्वरूपात आले. अर्ज असा करण्यात आलेला नाही आणि परवानगी मागितलेली नाही, अशी माहिती महाधिवक्ता यांनी दिली.
आझाद मैदानाची क्षमता केवळ पाच हजार आहे. शिवाजीपार्कमध्ये हायकोर्टच्या जुन्या आदेशांप्रमाप्रमाणे विशिष्ट अपवाद वगळता राजकीय सभा घेण्यास आडकाठी आहे, असेही म्हणणे महाधिवक्ता सराफ यांनी मांडले.
आंदोलनांदरम्यान रस्ते अडवता येणार नाहीत आणि नागरिकांची गैरसोय होईल या पद्धतीने रहदारीला अडथळा निर्माण करता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने अमित साहनी निवड्यात म्हटलेले आहे, असेही सराफ यांनी निदर्शनास आणले. तसेच त्या निवड्यातील दिशा निर्देशांचे पालन करण्यासाठी राज्य सरकार आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेईल, संपूर्ण पोलिस बळ त्याकामी लागले आहे, असं सराफ यांनी सांगितले. त्याप्रमाणे सरकारची ग्वाही अंतरिम आदेशात नोंदवून खंडपीठाने पुढील सुनावणी 3 आठवड्यांनी ठेवली. तसेच यादरम्यान आवश्यक असल्यास अर्ज करून पुन्हा कोर्टाला हस्तक्षेप करण्याची विनंती करता येईल, अशी मुभाही खंडपीठाने गुणरत्न सदावर्ते यांना दिली.
