गेल्या अनेक वर्षांपासून फक्त चर्चाच सुरू असलेल्या मुंबईच्या कोस्टल रोडचं घोडं अखेर गंगेत न्हालं आहे. अर्थात, मुंबई महानगर पालिकेच्या स्थायी समितीने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे शिवसेवना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या कोस्टल रोडचं काम लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. येत्या ४ वर्षांमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचं आश्वासन या प्रस्तावामध्ये आहे. त्यामुळे २०२३मध्ये मुंबईकरांना या कोस्टल रोडचा वापर करता येणार आहे.
कसा असणार आहे कोस्टल रोड?
दक्षिण मुंबईतील नरीमन पॉईंट ते थेट मालाड मार्वेपर्यंत असा मुंबईचा संपूर्ण समुद्र किनारा व्यापून टाकणारा हा कोस्टल रोड अर्थात किनारी रस्ता असणार आहे. एकूण ३५.६० किलोमीटर लांबीच्या या मार्गावर काही सरळ रस्ता, बोगदे, पूल, उड्डाण पूल अशा स्वरूपात बांधकाम करण्यात येणार आहे. प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते प्रियदर्शनी उद्यान – पॅकेज ४, प्रियदर्शनी उद्यान ते बडोदा पॅलेस – पॅकेज १ आणि बडोदा पॅलेस ते वांद्रे-वरळी सी लिंकचं थेट दक्षिणेकडचं टोक – पॅकेज २ अशा प्रकारे या कोस्टल रोडच्या तीम भागांचं काम करण्यात येणार आहे.
सर्वच पक्षाच्या सदस्यांनी या प्रस्तावावर सूचना केल्या होत्या. हा ८ हजार ४२९ कोटींचा प्रस्ताव आहे. प्रकल्पाचं मूल्य फक्त ७ टक्के जास्त आहे. या प्रकल्पाचा मुंबईला काय फायदा होणार याची संपूर्ण माहिती प्रशासनाने दिली. या कामात कुठेही इतर अभियंत्यांची मदत न घेता फक्त मुंबई महानगर पालिकेच्याच अभियंत्यांची टीम यावर काम करत होती.
यशवंत जाधव, अध्यक्ष, स्थायी समिती
८ हजार ४२९ कोटींचा प्रकल्प!
यातल्या प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे-वरळी सी लिंक टोकापर्यंतचं काम महापालिकेकडून करण्यात येणार आहे. स्थायी समितीने मंजुरी दिलेल्या प्रकल्प प्रस्तावानुसार एकूण ८ हजार ४२९ कोटींच्या कामाला सुरूवात होणार आहे. यामध्ये प्रिन्सेस स्ट्रीट ते बडोगा पॅलेसपर्यंतचं काम ‘लार्सन अण्ड टुब्रो'(एल अॅण्ड टी)ला तर बडोदा पॅलेस ते वरळी-वांद्रे सी लिंकपर्यंतचं काम हिंदुस्थान कंन्स्ट्रक्शन कंपनी(एचसीसी) या कंपन्यांना संयुक्तपणे मिळालं आहे.
१८ विभागांच्या परवानग्या मिळाल्या
या प्रकल्पाला उशीर होऊ नये म्हणून उशीर झाल्यास कंत्राटदाराकडून दंड आकारण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. पालिकेला या रस्त्यासाठी सर्व १८ विभागाच्या परवानग्या मिळाल्या आहेत. त्यानंतरच आयुक्त अजोय मेहता यांच्या सहीनिशी हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. अखेर या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे.
