मुंबई : मराठा आरक्षण हा सध्या रोजच्याच चर्चेतला विषय आहे. हा मुद्दा आला नाही, असा एकही दिवस जात नाही. नुकतंच सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. त्यावरूनही काही वादविवाद सुरू आहेत. मराठा आरक्षणासाठीचा कायदा हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या आधारे करण्यात आला होता. याउलट, कौटुंबिक उत्पन्न आणि इतर आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारे आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी (ईडब्ल्यूएस) दहा टक्के आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला. या दोन्ही कायद्यांत फरक असल्याने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणता येणार नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ईएसडब्ल्यू प्रवर्गातून न्यायिक सेवेत नियुक्ती देण्याची मागणी करणाऱ्या मराठा समाजाच्या चार याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
हेही वाचा – Pankaja Munde: ‘मला पद मिळालं तर देशात अव्वल…’; पंकजा मुंडेंनी पुन्हा केली खंत व्यक्त
काय आहे प्रकरण ?
एसईबीसी कायद्यांतर्गत याचिकाकर्त्यांनी अर्ज केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनाबाह्य ठरवल्याच्या आदेशानंतर याचिकाकर्त्यांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून न्यायिक सेवेत नियुक्ती नाकारण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य होता, असे न्यायमूर्ती अनिल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना नमूद केले. कनिष्ठ विभागीय दिवाणी न्यायाधीश आणि प्रथमश्रेणी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती नाकारण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. या पदांसाठी जाहिरात काढण्यात आली त्या तारखेला यचिकाकर्त्यांचे वय हे पात्रता वयापेक्षा जास्त होते, तसेच ते आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातील आहेत हे कारण सांगत त्यात सवलत मागू शकत नाहीत. परिणामी या पदांसाठी त्यांचा विचार केला जाऊ शकत नाही, असे राज्य सरकारतर्फे याचिकाकर्त्यांना कळवण्यात आले होते. त्याविरोधात याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) या पदांसाठी १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. वकिलांसाठी तीन वर्षांच्या सरावासह वयोमर्यादा ३५ वर्षे होती आणि कायद्याचे शिक्षण पूर्ण करून वकिली क्षेत्रात नुकताच प्रवेश केलेल्यांसाठी वयोमर्यादा २५ वर्षे होती. नियमानुसार उमेदवार मागासवर्गीय असल्यास वयोमर्यादा आणखी पाच वर्षांनी शिथिल केली जाईल, असे जाहिरातीत म्हटले होते.
हेही वाचा – Rohit Pawar : …तर सरकारही गैरप्रकारांमध्ये सहभागी; रोहित पवारांचा टोला
मराठा समाज मागास असल्याचे अधिसूचित करून राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षणाचा कायदा केला. उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय योग्य ठरवला. मात्र, आरक्षणाची टक्केवारी १३ टक्के करण्याची सूचना केली. सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. सुरुवातीला या प्रकरणी अंतरिम आदेश देताना ९ सप्टेंबर २०२० नंतर सार्वजनिक सेवा आणि सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या पदांसाठी आरक्षणाची अंमलबजावणी केली जाऊ नये. त्याआधीच्या नियुक्त्या संरक्षित असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांनी उपरोक्त पदांसाठीची परीक्षा दिली आणि ते पात्रही ठरले. मात्र, त्यानंतर २१ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरवून ते रद्द केले.
याचिकाकर्ते पात्र ठरले. पण कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीमुळे त्यांची नियुक्ती लांबली. त्यामुळे, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातून नियुक्ती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. राज्य सरकारने सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी दहा टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. तरी, सरकारने १५ जुलै २०२१ रोजी नवा अध्यादेश काढून मराठा उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घेण्याची संधी दिली. त्याचाच आधार घेऊन याचिकाकर्त्यांनी ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून नियुक्ती देण्याची मागणी केली होती.
