मुंबई : दुकाने, आस्थपनांनवर मराठी भाषेत व ठळक अक्षरात नामफलक न लावणाऱ्यांच्या विरोधात महापालिकेने गेल्या १५ दिवसांत ६२५ प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करून ५० लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. यासंदर्भातील माहिती मुंबई महापालिका प्रशासनाने दिली आहे. मुंबई महापालिकेने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना (उबाठा) पक्ष यांनी वारंवार दिलेल्या इशाऱ्यानंतरही त्याची दुकानदार, हॉटेल मालक, आस्थापना यांनी योग्य ती दखल गांभीर्याने घेतली नाही. अखेर मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी, मराठी भाषेत आणि ठळक अक्षरात नामफलक न लावणाऱ्यांविरोधात मालमत्ता कराइतका दंड आकारण्याचा इशारा देताच उर्वरित दुकाने व आस्थापनांकडून देखील मराठीत नामफलक लावण्याला वेग आला आहे. (Mumbai Marathi Name Plate Fine of 50 lakhs levied in 625 cases for not installing Marathi name plate)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील दुकाने व आस्थापनांवर मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. असे असूनही मराठी नामफलक लावण्यास टाळाटाळ करणाऱया दुकाने व आस्थापनांना १ मे २०२४ पासून मालमत्ता कराइतक्या रकमेचा दंड ठोठावण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी दिले होते. या इशाऱयाचा योग्य परिणाम मागील पंधरा दिवसात आढळून आला आहे. ज्यांनी मराठी नामफलक लावलेले नव्हते, अशा ६२५ दुकाने व आस्थापनांनी नामफलक लावून पूर्तता केल्याचे न्यायालयीन व महानगरपालिका सुनावणी प्रकरणांमध्ये सादर केले. या सर्वांकडून मिळून ५० लाख रुपये दंडाची रक्कम आकारण्यात आली आहे.
मागील पंधरा दिवसात तपासणी करण्यात आलेल्या १,२८१ पैकी १,२३३ आस्थापनांवर दुकानांवर मराठी भाषेतील, देवनागरी लिपीतील नामफलक योग्यरित्या प्रदर्शित झाल्याचे आढळून आले आहे. दरम्यान, जिथे मराठी नामफलक लावलेले नाहीत, अशी दुकाने व आस्थापना आढळून आल्यास त्यांची माहिती नागरिकांनी महापालिकेला द्यावी, असे आवाहन देखील यानिमित्ताने महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांविषयक बाबी, अनुज्ञापन पद्धती आदी बाबींचा महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी, ८ एप्रिल २०२४ रोजी आढावा घेतला होता. मराठी भाषेत नामफलक नसलेल्या दुकाने व आस्थापनांना १ मे २०२४ पासून त्यांच्या मालमत्ता कराइतका दंड ठोठावण्याचे निर्देश आयुक्त गगराणी यांनी त्यावेळी दिले होते. त्यानुसार, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ.अश्विनी जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि उपआयुक्त (विशेष) (अतिरिक्त कार्यभार) किरण दिघावकर यांच्या देखरेखीखाली मुंबईतील जास्तीत जास्त दुकाने व आस्थापनांची तपासणी केली जात आहे.
महापालिका आयुक्त गगराणी यांच्या सक्त निर्देशानंतर, मराठी नामफलकांच्या अनुषंगाने मागील पंधरा कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसात महानगरपालिकेच्या वेगवेगळ्या पथकांनी मिळून १ हजार २८१ आस्थापनांना भेटी दिल्या. त्यापैकी, १ हजार २३३ आस्थापनांनी अधिनियमातील तरतुदींनुसार नामफलक प्रदर्शित केल्याचे आढळले. तर ज्या ४८ दुकाने व आस्थापनांवर निकषानुसार किंवा योग्यरित्या फलक आढळले नाहीत, त्यांना निरीक्षण अहवाल देण्यात आले आहेत.
सुनावणी, खटले सुरु असलेल्या प्रकरणांमध्ये पूर्ततेला वेग :
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८ व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२ च्या अनुक्रमे नियम ३५ व कलम ३६ क च्या तरतुदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित, ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील याबाबत निर्देश दिले आहेत.
या निर्देशांची पूर्तता आहे किंवा कसे, याची मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांना भेटी देवून २८ नोव्‍हेंबर २०२३ पासून सातत्याने तपासणी सुरु आहे. त्यासाठी विभाग स्तरीय दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्‍ठ सुविधाकार व सुविधाकारांची पथके सातत्याने पाहणी करत आहेत. नियमानुसार तसेच ठरलेल्या निकषानुसार फलक लावले नसल्यास संबंधिताना निरीक्षण अहवाल दिले जातात. अशी नोटीस बजावलेली प्रकरणे न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी येतात. तर काहीजण अधिनियमात असलेल्या तरतुदीनुसार तडजोडीने आपसात प्रकरण निकाली काढण्याच्या प्रशासकीय पद्धतीनुसार महापालिका प्रशासनाकडे उपआयुक्त (विशेष) यांच्यापुढे सुनावणीसाठी दाखल होतात. सुनावणीप्रसंगी संबंधितांनी पूर्तता केली आहे किंवा कसे, याची पडताळणी करुन नियमानुसार दंड आकारला जातो.
त्यानुसार, न्यायालयात आतापर्यंत ७४२ प्रकरणांची सुनावणी होवून न्यायालयाने एकूण ५७ लाख ४ हजार ६०० रुपयांचा दंड संबंधित दुकाने व आस्थापना व्यावसायिकांना ठोठावला आहे. त्याचप्रमाणे, महापालिका प्रशासनाकडे सुनावणीसाठी आलेल्या प्रकरणांपैकी ४०३ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. त्यातून एकूण ३८ लाख २८ हजार रुपयांचा दंड संबंधित दुकाने व आस्थापना व्यावसायिकांना ठोठावण्यात आला आहे.
यापैकी, मागील पंधरा दिवसात न्यायालयात ५६५ प्रकरणांवर सुनावणी होवून ४३ लाख १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. तर महापालिका प्रशासनाकडे ६० प्रकरणांमध्ये सुनावणी होवून ६ लाख ४२ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. म्हणजेच, मागील पंधरा दिवसात दोन्ही मिळून ६२५ प्रकरणांची सुनावणी झाली असून ४९ लाख ५२ हजार ६०० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.
महापालिकेने गठीत केलेले पथक ठिकठिकाणी जावून दुकाने व आस्थापनांच्या नामफलकांची तपासणी करीत आहेत. असे असले तरी, मराठी नामफलक लावलेले नाहीत अशी दुकाने व आस्थापना नागरिकांच्या निदर्शनास आल्यास त्यांची माहिती महापालिकेला / संबंधित विभाग कार्यालयाकडे द्यावी, जेणेकरुन पुढील योग्य ती कार्यवाही करता येईल, असे आवाहन देखील यानिमित्ताने महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
हेही वाचा – Bmc News Today : मुंबईकरांसाठी दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण रस्त्यांचे बांधकाम करणार – महापालिका आयुक्त
Edited By – Vaibhav Patil
