Mumbai Metro One : मुंबई मेट्रो वन (Mumbai Metro One) कंपनीविरोधात स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने दिवाळखोरीची याचिका दाखल केली आहे. कॉर्पोरेट दिवाळखोरी रिझोल्यूशन प्रक्रियेअंतर्गत एसबीआयने नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) समोर मुंबई मेट्रो वन विरोधात दिवाळखोरी याचिका दाखल केली आहे. ही कंपनी अनिल अंबानी प्रवर्तित रिलायन्स आणि मुंबई मेट्रोपॉलिटन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) यांच्यातील संयुक्त उपक्रम आहे. त्यामुळे मेट्रो वनमध्ये भागीदार असलेली एमएमआरडीए कंपनी ताब्यात घेऊ शकते. जर असे झाले तर, दिवाळखोर मेट्रो वनचे पुढे काय होणार? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. (Mumbai Metro One SBI files bankruptcy petition against Metro What will happen next)
मुंबईकरांना पर्यायी कनेक्टिव्हिटी देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाकडून 2006 मध्ये मुंबई मेट्रोच्या उभारणीचे नियोजन सुरू झाले आणि मुंबई मेट्रोच्या नकाशानुसार फेज-1 चा पाया रचला गेला. मेट्रो वन प्रकल्पाला आतापर्यंत प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असला तरी आता ही मेट्रो वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. एसबीआयने मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) विरुद्ध मुंबई सिटी मेट्रो लाइन 1 या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठात 416 कोटींहून अधिकची थकबाकी वसूल करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. याबाबत मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड योग्य कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. मात्र, या याचिकेवर दोन्ही कंपन्यांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.
हेही वाचा – भाजपामध्ये येण्यासाठी रांग लागलीय, काँग्रेसचे नेतेही संपर्कात, पण…; भाजपा नेत्याची मिश्किल टिप्पणी
वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर कॉरिडॉर हा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी फ्रेमवर्कवर जागतिक स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे 2007 मध्ये एमएमआरडीएद्वारे रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला प्रदान करण्यात आला होता. त्यानंतर मुंबई मेट्रो वन नावाचे विशेष उद्देश वाहन म्हणून समाविष्ट करून हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला होता. कंपनीच्या वेबसाइटनुसार मेट्रो लाइन ऑपरेटरमध्ये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचा 74 टक्के हिस्सा आहे तर, उर्वरित 26 टक्के हिस्सा एमएमआरडीएकडे आहे. त्यामुळेच मेट्रो वनबाबत एसबीआयकडून आलेल्या याचिकेबाबत एमएमआरडीए प्रशासनाने सावध भूमिका घेतल्याचे समजते.
हेही वाचा – आरोप केलेला मनुष्य आपल्या पक्षात येतो…; रवींद्र वायकरांनी सोमय्यांवर केला पलटवार
मेट्रो वन हे पूर्णपणे रिलायन्सकडून चालवण्यात येत आहे. त्यामुळे दाखल केलेल्या याचिकेचा एमएमआरडीएशी काहीही संबंध नसला तरी मेट्रो 3 चालवण्याचा आणि देखभाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे एमएमआरडीए प्रशासनाने सांगितले आहे. त्यामुळे मेट्रो 1 हा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर प्रदान केलेला देशातील पहिला मेट्रो प्रकल्प होता. वर्सोवा ते घाटकोपर या मार्गावर 12 स्थानकांसह अंदाजे 12 किमी लांबीच्या एलिव्हेटेड मेट्रोचे डिझाइन, वित्तपुरवठा, बांधकाम, ऑपरेशन आणि देखभाल यांचा समावेश आहे.
मुंबई शहरातील मेट्रो लाइन 1 या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या एमएमपीएल कंपनीविरुद्ध एसबीआयने एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठात 416 कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी वसुल करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. परंतु गेल्या अनेक दिवसांपासून एमएमआरडीए मेट्रो वन कंपनीतील एमएमओपीएलचा हिस्सा आमच्याकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे येत्या काळात मेट्रो वनचे काय होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
