मुंबई:-गतवर्षी उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन वेळेत न होऊ शकल्याने विद्यार्ती व पालकांना विनाकारण मनस्ताप सहन करावा लागला. भविष्यात उच्च शिक्षणाच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मुंबई विद्यापीठाचे ऐतिहासिक स्थान व महत्त्व लक्षात घेऊन युजीसीच्या धर्तीवर विद्यापीठातील अभ्यासक्रमाची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी राज्यस्तरीय समिती, कार्यबल गट व जिल्हास्तरीय निरीक्षक समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत येणार्‍या 778 महाविद्यालये व संस्थांमध्ये शिकवण्यात येणारा अभ्यासक्रम, विषय व तुकड्यांची झाडाझडती होणार आहे.
उत्तरपत्रिकेच्या तपासणीत गतवर्षी झालेल्या गोंधळामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला होता. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या कारभारावर सर्वच बाजूने जोरदार टीका झाली. याची गंभीर दखल घेत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव, कुलगुरू यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत मुंबई विद्यापीठात राबवण्यात आलेल्या ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणालीवर झालेल्या बैठकीत मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित 778 महाविद्यालये किंवा संस्था व त्यांचे अभ्यासक्रम, विद्याशाखा, विषय, तुकड्या इत्यादींचे त्रयस्थ व्यवस्थेमार्फत तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये राज्यस्तरीय समिती, कार्यबल गट व जिल्हास्तरीय निरिक्षण समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय झाला.
तीन महिन्यांत राज्यपालांकडे अहवाल जाणार
जिल्हास्तरीय समिती युजीसी, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर धर्तीवर मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालये व संस्थामधील भौतिक सोईसुविधा उपलब्ध आहेत का?, महाविद्यालयांमध्ये अर्हताधारक शिक्षकांची अभ्यासक्रमनिहाय उपलब्धता आहे का? महाविद्यालयातील अभ्यासक्रम, विद्याशाखा तुकड्या इत्यादींचे नुतणीकरणाबरोबरच महाविद्यालयांकडून विद्यापीठांकडे शुल्क व्यवस्थित जमा करण्यात येते का? तसेच नुतनीकरणासाठीच्या कार्यपद्धतीचे विश्लेषण करण्यासंदर्भात तपासणी करण्यात येणार आहे. याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यात राज्यपालांकडे सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सहसचिव सिद्धार्थ खरात यांनी दिली.
