मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये औषधांच्या निर्माण झालेल्या तुटवड्याबाबत नेमलेल्या चौकशी समितीने ज्या औषध कंपन्यांवर दोषारोप ठेवले होते, त्याच कंपन्यांना पुन्हा इंजेक्शनचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट देण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने प्रशासनाकडे पाठवल्यानंतर पुन्हा हाच प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समितीला सादर केला. परंतु दोषारोप असलेल्या ९ कंपन्यांना वगळून अन्य कंपन्यांना काम देण्याचा निर्णय घेत स्थायी समितीने उर्वरीत कंपन्यांचा प्रस्ताव मंजूर केला.
डिफॉल्टर कंपन्यांचा कंत्राटात समावेश
मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांसह दवाखान्यांमध्ये सन २०१९-२१ या दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी इंजेक्शन आणि सेरा वॅक्सिनचा पुरवठा करण्याचा १३२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आला होता. यामधील ३७ कंपन्यांपैकी काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या अल्फा लॅबोरेटरीज लिमिटेड या कंपनीसह भारत सिरम्स आणि वॅक्सिन लिमिटेड, डेनिस केम लॅब लिमिटेड, ऍक्युलाईफ हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड, सिरॉन ड्ग्ज आणि फार्मास्युटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मान फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड, सेलॉन लॅबोरेटरीज प्रायव्हेट लिमिटेड, एएनजी लाईफ सायन्सेस, अ‍ॅबॉट इंडिया लिमिटेड आदी ९ कंपन्यांनी यापूर्वी उशिराने औषधांचा पुरवठा केला म्हणून चौकशी समितीने दोषारोप ठेवला होता. त्यामुळे या कंपन्यांना पुढील निविदांमध्ये सहभागी होऊ देऊ नये, अशी शिफारस असतानाही या कंत्राटात त्यांचा समावेश करण्यात आला होता. याबाबतचा प्रस्ताव १० जुलैच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत फेटाळून प्रशासनाचा डाव उधळवून लावला होता.
हेही वाचा – गेट वे जवळील रस्ता ताज हॉटेलला आंदण
आयुक्तांच्या अधिकारात होणार औषध खरेदी
महापालिकेची अडवणूक करणार्‍यांऐवजी उत्पादक आणि आंतराष्ट्रीय कंपन्यांकडूनच औषधे खरेदी केली जावीत अशी मागणी करत इंजेक्शन पुरवठ्याचा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत प्रशासनाकडे पाठवून दिला होता. त्यामुळे दोषारोप असलेल्या कंपन्यांना वगळून सर्व इंजेक्शनचा स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावा आणि तोवर रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून आयुक्तांच्या अधिकारात औषधांची खरेदी केली जावी, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
स्थायी समितीचे निर्देश पाळले जात नाहीत?
मात्र, हाच प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समितीला सादर केला यावेळी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी नालेसफाई, रस्ते आणि कचरा कंत्राटात काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांना काम दिले जात नाही, मग काळ्या यादीत टाकलेल्या ९ औषध कंपन्यांना काम कसे दिले जाते? असा सवाल केला. त्यामुळे दोषारोप असलेल्या ९ कंपन्यांना वगळून अन्य कंपन्यांच्या कामांचे प्रस्ताव मंजूर करावेत, अशी मागणी उपसूचनेद्वारे त्यांनी केली. सपाचे रईस शेख यांनी आयुक्तांना ५० लाख रुपयांची औषधे खरेदी करण्याचे अधिकार आहेत. पण आयुक्त एका जाहिरात कंपनीला स्वत:च्या अधिकारात कामे देत आहेत, पण औषधे खरेदी करायला ते आपला अधिकार का वापरत नाहीत? असा सवाल केला. स्थायी समिती अध्यक्षांच्या निर्देशाचे पालन प्रशासनाकडून हेात नसल्याचा आरोप रईस शेख यांनी केला. यावर स्थायी समितीच्या निर्देशांनुसार प्रशासन निविदा मागवेल, असे अतिरिक्त आयुक्त प्रविण दराडे यांनी स्पष्ट केले.
रुग्णांना इंजेक्शन मिळतील का?
यावर बोलताना स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी, प्रशासनाचा समाचार घेतला. रुग्णालयात औषधे मिळाली नाहीत तर त्याला स्थायी समिती जबाबदार असल्याची वक्तव्ये सनदी अधिकारी असलेल्या अतिरिक्त आयुक्तांकडून होणे योग्य नाही. त्यामुळे त्यांनी जबाबदारीने विधाने करावीत असे सांगत रवी राजा यांच्या उपसूचनेनुसार प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र, अधिकार्‍यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मूळ प्रस्तावातील काही कामे वगळून कंत्राट देता येत नाही. त्यामुळे जरी हे कंत्राट मंजूर झाले असले तरी त्याप्रमाणे औषधांचा पुरवठा होणार नाही. संबंधित विभागाकडूनच याचा कार्यादेश निघणार नसल्याचे अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या प्रस्तावानंतर रुग्णालयांमध्ये इंजेक्शन मिळतील का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
