महाराष्ट्र विधीमंडळाचे शेवटचे अधिवेशन सोमवारपासून सुरु झाले. विधानसभा निवडणुकीला अवघे काही महिने शिल्लक राहिले असताना सरकारने १२ कॅबिनेट आणि ५ राज्यमंत्र्यांना सत्तेच्या सोपानावर बसवले. तर दुसर्‍या बाजुला मागचे चार वर्ष विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करणार्‍या विरोधी पक्षनेत्यालाच कॅबिनेट मंत्रीपद देऊन सत्तेत सामावून घेतले. त्यामुळे विरोधी पक्षांची चांगलीच पंचाईत झाली. अधिवेशनात विरोधकांनी नव्या विरोधी पक्षनेत्यावर शिक्कामोर्तब करत विधानसभेच्या अध्यक्षांना त्यांचे नाव जाहीर करण्याची विनंती केली. मात्र विरोधी पक्षनेतेपदाची ‘यथावकाश घोषणा करू’, अशी भूमिका विधानसभा अध्यक्षांनी घेतल्यामुळे विरोधक चिंतेत पडले आहेत.
संसदीय लोकशाहीमध्ये मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांसोबतच विरोधी पक्षनेत्यालाही विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत. सभागृह चालवण्यासाठी विरोधी पक्षनेते नेमणे गरजेचे असते. मात्र त्याची घोषणा सभागृहाचे प्रमुख करत असतात. कालपर्यंत विरोधी पक्षनेते असलेले राधाकृष्ण विखे पाटील हे थेट पलिकडच्या बाकावर जाऊन बसले. त्यामुळे नवे विरोधी पक्षनेते निवडण्याची वेळ विरोधकांवर आली. शेवटच्या अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरावे, अशी अपेक्षा विरोधकांची आहे. मात्र विरोधी पक्षनेताच नसेल तर सरकारला जाब तरी कसा विचारायचा? या संभ्रमात विरोधक आहेत.
काँग्रेसचे विधीमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यांनी विधीमंडळ पक्षनेतेपदाचा प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्षांना दिला. मात्र हरिभाऊ बागडे यांनी ‘यथावकाश’ हा शब्द वापरल्यामुळे ते भलतेच गोंधळून गेले. १२ दिवसांचे अधिवेशन आहे. त्यानंतर लगेच काही दिवसांत विधानसभेच्या निवडणुकांची आचारसहिंता लागेल. जर १२ दिवसांत यथावकाश विरोधी पक्षनेतेपदाची घोषणा झालीच नाही तर काय? हा लोकशाहीचा अवमान असल्याचे थोरात म्हणाले.
