मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीन वर्षांपूर्वी निकाल देताना वेतनेतर अनुदान द्यावे, असा निर्णय दिला असतानाही सरकारकडून दुर्लक्ष होत आहे. राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाच्या मागण्यांकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ मार्चमध्ये होणार्‍या दहावी व बारावी परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. एका आठवड्यात या अनुदानाची पूर्तता करावी, अशी मागणी केली आहे.
शासनाने वेतनेतर अनुदान दिलेच नाही. त्याचबरोबर शिक्षण हक्क कायद्याखाली प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अदा केलेली नाही. शाळांचे इमारत भाडेदेखील दिले नाही. त्यामुळे संस्थाचालक आर्थिक अडचणीत सापडलेले आहेत. त्यामुळे त्वरित वेतनेतर अनुदान अदा करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था मंडळाचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी केली आहे. शाळाकडून सुविधा हव्या असतील तर सरकारने अनुदान द्यावे अन्यथा परीक्षा केंद्र म्हणून राज्य मंडळांना अडचणी येतील.
पवित्र पोर्टलव्दारे जी शिक्षक भरती केली जात आहे तिचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र आहे. त्यात विभागवार कार्यक्षेत्र असावे. त्या विभागात भरती करण्यास प्राधान्य असावे. तसेच या कामी शासनाने खासगी शिक्षण संस्थांच्या कारभारात ढवळा ढवळ करु नये. शिक्षकेतर कर्मचारी भरती त्वरीत सुरू करावी. लिपीक, ग्रंथपाल व सेवक पदांना मान्यता देवून पदे भरण्यास परवानगी द्यावी. शिक्षक घेण्यास प्राधान्यक्रम देण्याची पोर्टलमध्ये तरतूद असावी, अशा मागण्याही मंडळाने केल्या आहेत.
