राज्यातील महावितरणच्या वीज ग्राहकांना यापुढे वेळेत आणि अचूक वीजबिले मिळण्याच्या दृष्टीने कंपनीने एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. वीजबिले देणार्‍या एजन्सींच्या मनमानी कारभारावर चाप लावण्यासाठी महावितरणने हा निर्णय घेतला आहे. यापुढे महावितरणचे मुख्यालय प्रकाशगड येथूनच एजन्सींच्या नेमणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे एजन्सीकडून वीजबिलांच्या कामादरम्यान होणारे अजब प्रकार कमी होतील, असा विश्वास महावितरणला वाटतो.
राज्यात महावितरण राज्यातील एकूण ६०० उपविभागीय कार्यालयातून सुमारे अडीच कोटीहून अधिक ग्राहकांना वीजबिल वितरणाची प्रक्रिया पार पाडते. त्यासाठी जवळपास ४०० ते ५०० एजन्सीच्या मदतीने हे बिलिंगचे काम चालते. पण एजन्सीची नेमणूक करण्यामध्ये होणारा मनमानी कारभार पाहता आता महावितरणने संपूर्ण प्रक्रियेचा ताबा घेण्याचे ठरविले आहे. यापुढे एजन्सीच्या नेमणुकीसाठी स्टॅण्डर्ड बिलिंग डॉक्युमेंट्सचा आधार घेण्याचे ठरविले आहे. एकाच पद्धतीने आणि एकाच निकषाने एजन्सीची नेमणूक करण्यासाठी हे प्रमाण उपयुक्त ठरणार आहे. अनेकदा स्थानिक पातळीवर निकष डावलून एजन्सीला काम दिल्याचे प्रकार समोर आले होते. त्यामुळेच आता सेंट्रल बिलिंग सिस्टिम अंतर्गत स्टॅण्डर्ड बिलिंग डॉक्युमेंट्सचा निकष ठेवण्यात आला आहे.
या नियमावलीची अंमलबजावणी राज्यातील ६०० उपविभागीय कार्यालयाच्या ठिकाणी लवकरच होणार आहे. या डॉक्युमेंट्स पडताळणीअंतर्गत एजन्सीच्या गुणवत्तापूर्ण कारभारावर नजर ठेवण्यात येणार आहे. वीज मीटरची रिडिंग वेळेत घेतली जात आहेत का ? वीज बिलाचे वितरण हे शहरी भागात ४८ तासात तर ग्रामीण भागात ७२ तासांमध्ये होते का ? वीजबिलाचे प्रिटिंग वेळेवर होते का ? यासारख्या मुद्यांचे गुणवत्तेवर आधारीत मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.
२ कोटी १० लाख ग्राहकांना एसएमएस
राज्यातील वीज ग्राहकांना छापील वीजबिल पोहचण्याआधीच एसएमएसच्या माध्यमातून वीजबिल पोहचवण्यासाठीचा सध्या महावितरणचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच राज्यातील अडीच कोटी वीज ग्राहकांचे मोबाईल क्रमांक नोंदणी करून घेण्यासाठी महावितरणने आवाहन केले होते. आतापर्यंत २ कोटी १० लाख वीज ग्राहकांनी आपला मोबाईल क्रमांक महावितरणकडे नोंद केला आहे.
