मुस्लिम समाजासाठी शैक्षणिक तसेच नोकर्‍यांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देणे अशक्य आहे, असे सांगत मुस्लिम आरक्षणाची विरोधकांची मागणी शुक्रवारी राज्य सरकारने फेटाळून लावली. धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्यासाठी भारतीय संविधानात तरतूद नाही. म्हणूनच हे आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधान परिषदेत दिले.
आर्थिक मागास म्हणून अनेक मुस्लिम धर्मीय शैक्षणिक तसेच नोकर्‍यांमध्ये कोणताही फायदा घेऊ शकले नाहीत. म्हणूनच पाच टक्केे आरक्षण मुस्लीम धर्मीयांनाही मिळावे, अशी मागणी विधान परिषदेतील अनेक सदस्यांनी यावेळी केली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यानुसारच आता मुस्लीम धर्मासाठीही अशी आरक्षणाची तरतूद करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. पण यासाठी राज्य सरकारने स्पष्ट नकार देत, संविधानाचा आधार घेतला. संविधानामध्ये धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद नसल्याचे म्हणणे राज्य सरकारच्या वतीने मांडण्यात आले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानामध्येच धर्माच्या आधारावर आरक्षण नसावे, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे भाजपला धर्माच्या आधारावर संरक्षण देणे शक्य नसल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस अनेक वर्षे सत्तेत होते, पण सच्चर समितीच्या अहवाला व्यतिरिक्त यांनी मुस्लीम धर्मीयांसाठी काहीही केले नाही, असाही खुलासा विनोद तावडे यांनी केला.
विरोधकांचा गदारोळ, सभागृह तहकूब
मुस्लीम धर्मीयांकडून आरक्षणाचे फायदे ओबीसी प्रवर्गात घेण्यात येत आहेत. तसेच आर्थिकदृष्ठ्या मागास वर्गातही दहा टक्केे आरक्षणाचा फायदा मुस्लीम धर्मीयांकडून घेतला जात असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले. पण तावडेंच्या स्पष्टीकरणानंतर विरोधकांनी मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी करत विधान परिषदेत गदारोळ केला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.
