काही दिवसांपूर्वी ‘अफ्रोफ्युचरिझम’ या संकल्पनेवर आधारित ‘ब्लॅक पँथर’ हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. कृष्णवर्णिय लोकांचं कथन, त्यांचा संघर्ष आणि ते भविष्याकडे कसे पाहतात या अनुषंगाने केलेली मांडणी म्हणजे ‘अफ्रोफ्युचरिझम’. कृष्णवर्णिय शोषितांची संघर्षकथा म्हणून त्या सिनेमाकडं पाहिलं गेलं.
तसेच शोषित घटकाच्या संघर्षाची कलाकृती म्हणून प्रगल्भ दिग्दर्शक पा. रणजितच्या ‘काला’ सिनेमाकडे पाहता येईल. रजनीकांत हा मेनस्ट्रीममधला लोकप्रिय कलाकार. त्याच्याभोवती असलेल्या ‘सुपरस्टार’च्या वलयामुळे लोक आपसूक थिएटरकडे खेचले जातात. अनेकदा भारतीय सिनेमांची साधारणपणे दोन गटांत विभागणी करण्यात येते. मेनस्ट्रीम सिनेमा आणि समांतर सिनेमा.
‘थलैवा’ रजनीकांतचा सिनेमा म्हणून वाजत-गाजत प्रदर्शित झालेल्या ‘काला’ला विविध भाषिक प्रेक्षकांनी अक्षरश: डोक्यावर घेतलेय. पॉप्युलॅरिस्ट सिनेमामधून जात, धर्म, वर्ग, लिंगभाव आणि प्रादेशिकता यासंबंधाने थेट आशय मांडणं भारतात तरी क्वचितच दिसतं. अशा सिनेमांनी थिएटरमध्ये गर्दी खेचणेही नक्कीच दिलासादायक आहे. ‘काला’सारख्या चित्रपटाला म्हणूनच ‘रेग्युलर रिव्ह्यू’च्या पलीकडं जाऊन पाहणं गरजेचं आहे….
मेनस्ट्रीम सिनेमा मनोरंजनापलीकडे जाताना दिसत नाही. त्याचे यश बॉक्स ऑफीसच्या कमाईवर अवलंबून असते. आणि समांतर सिनेमा आशयसंपन्न असला तरी तो फिल्म फेस्टिव्हल्सच्या पलिकडे जात नाही अशी टीका सातत्याने होते. ‘काला’ याला अपवाद आहे. तो दोन्हीच्या अधलेमधले काहीतरी घेऊन तुमच्यासमोर येतो. ‘काला’ची सर्वात महत्त्वाची बाजू काय असेल तर तो थेट जे मांडायचंय ते मांडतोय. त्यात कुठेही प्रेक्षकांनी ‘बिटवीन द लाईन्स’ समजून घ्यावे किंवा प्रतिमांचा अर्थ काढावा असे नाही. सगळे स्पष्ट-स्वच्छ आहे. दलित वस्त्या आणि बुद्ध विहार ही सातत्याने संघर्षाची केंद्र राहिलीत. त्या केंद्रांभोवतीचा संघर्ष वास्तवाच्या जवळ नेऊन मांडण्यात त्याला यश मिळालंय. त्या संघर्षाला तात्विक आणि सांस्कृतिक अधिष्ठान देण्यातही तो यशस्वी ठरलाय. संघर्षाचा मुळ मुद्दा म्हणजे नैसर्गिक साधन संपत्ती त्यातल्या जमिनीची विभागणी यावर केलेले भाष्य आजच्या काळात औचित्याचे आहे.
‘काला’ जात, धर्म, लिंगभाव आणि प्रादेशिकतेतून निर्माण झालेल्या भेदभावातले शोषण आणि संघर्ष ठळकपणे तुमच्या समोर आणतो. ‘बजाव पुंगी-हटाव लुंगी’च्या अन्याय्य राजकारणाची झलक दाखवतो. विशेष काय, तर जागतिकीकरणानंतर आलेल्या एनजीओजनी वंचितांच्या हक्कांसाठीचा संघर्ष संपविण्यात दिलेलं योगदान प्रतिकात्मकरित्या ‘काला’मध्ये येतं. एनजीओच्या ‘फंडेड झऱ्या’तून निघालेली चॅरिटी शेवटी जातीवादी आणि धर्मांध प्रवाहात जाऊनच विलिन होते हे मांडण्याचं धाडस कोणीतरी करणं खूप गरजेचं होतं.
मुळात वर्गाधारित शोषण आणि त्यातून निर्माण झालेल्या संघर्षाला थेटपणे भिडण्याचे धाडस या सिनेमाने दाखवलेय. ‘काला’बद्दल चर्चा करताना दोन मतप्रवाह सातत्याने समोर येतात. एक म्हणजे आशय आहे; पण शेवटी तो सिनेमाच्या कमर्शियल लॉजिकमधूनच मांडण्यात येत असेल तर त्याला किती गांभीर्यानं घ्यायचं. दुसरा प्रवाह म्हणजे तुम्ही कशाही पद्धतीने आशय मांडा, कोणत्याही माध्यमातून मांडा; पण तो असेल तर आम्हाला तो मान्य आहे.
एकंदरीत सध्याची सिनेमाव्यवस्था पाहता, गांभीर्याने सिनेमा बनविणाèयांना आणि पाहणाèयांना तुम्ही ‘शुद्ध समांतर सिनेमा बनविणारे किंवा पाहणारे’ म्हणू शकत नाहीत. कमर्शियल सिनेमाला आशयसंपन्नतेची किनार लाभतेय हा माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शिवाय ‘काला’मधली गाणी विद्रोहाचाच विचार ठळक करणारी आहेत. नायक ‘काला’च्या टेबलवर ‘असूर’ हे पुस्तक. यातून संघर्षाला वैचारिक अधिष्ठान देण्याचा प्रयत्न आहे. हजारो वर्षे शोषणाच्या दरीत अडकलेल्या लोकांचा शोषणाविरूद्धचा एल्गार गाण्यामधून त्यातल्या त्यात ‘रॅप’ वापरून करवून घेणे हे भारतीय मुख्य प्रवाहातील सिनेमात महत्त्वाचे आहे.
हरेक काळात प्रभावी ठरणाऱ्या सांस्कृतिक एकाधिकारशाहीलाच आव्हान देत पर्यायी सांस्कृतिक मॉडेल उभे करण्याची भाषा सिनेमाभर दिसते. ‘राम’ आणि ‘रावण’ या दोन प्रतिकांच्या लोकप्रिय मांडणीलाच धक्का देत ‘अप्रिय सत्य’ मांडण्याचा धोका हा सिनेमा पुरेपूर उचलतो. शिवाय काळा आणि पांढरा या रंगांना चिटकवले गेलेले स्टिरिओटाईप्स यातून मोडून पडतात. खलनायक दाखवलेल्या हरिदादाच्या भाषणात येणारे देशद्रोही, डिजिटल धारावी, विकास, शुद्धतासारखे शब्द आजच्या राजकीय-सांस्कृतिक काळाबद्दल थेट भाष्य करतात.
या सगळ्यात एक शेवटचा मुद्दा आवर्जून मांडायचा आहे. तो म्हणजे संघर्षात्मक चळवळींना नेता लागतो. ‘मसिहा’ नाही. सिनेमासारख्या प्रभावी माध्यमातून संवेदनशील विषयावर भाष्य करत असताना शोषणातून आपली मुक्तता करण्यासाठी ‘मसिहा’ निर्माण करणं हे वास्तवाला अनुसरून नाही. अर्थात, सिनेमा ‘रजनीकांत’चा असल्यामुळे हे असं होणारच ही बाब अलाहिदा. सर्व चांगल्या वाईट गोष्टी लक्षात घेऊन निर्माण होवू शकणाऱ्या मर्यादांवर बोलणंही तितकंच गरजेचं आहे. संघर्ष जागता ठेवताना नायकाची ‘लार्जर दॅन लाईफ’ प्रतिमा निर्माण करण्यापेक्षा लोकशाही व्यवस्थेतला जनशक्तीचा चेहरा ठळक केला पाहिजे. ‘एकच एक व्यक्ती आपल्या सर्व समस्यांच्या निवारणासाठी सक्षम आहे आणि संघर्षासाठी आपण तिच्यावर अवलंबून राहायला हवं’ हा मुद्दाच मुळात व्यक्तिपूजेला खतपाणी घालणारा आहे. त्यामुळे कला आणि विकासाची पर्यायी प्रारूपे उभी करणाऱ्यांनी यावर विचार केला पाहिजे.
– अभिषेक भोसले
(लेखक प्राध्यापक आणि मुक्त पत्रकार आहेत)
