मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या कारभाराबाबत आता खुद्द सत्ताधारी पक्षच नाखुश असून याचे खापर अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांच्या माथ्यावर फोडण्याचा प्रयत्न होत आहे. जोशी यांनी पदाचा भार स्वीकारल्यापासून आरोग्य विभागाचा कारभार संथपणे चालत आहे. कंत्राटदारांवर कोणताही वचक नाही, तसेच मंजूर केलेल्या योजना कार्यान्वित करण्यात अपयश आल्याचा ठपका ठेवत जोशी यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. मात्र,मातोश्रीवरून हिरवा सिग्नल मिळाल्यानंतरच सभागृहात हा अविश्वास ठराव मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने राबवण्यात येणार्‍या हॉस्पिटल व्यवस्थापन प्रणाली अर्थात ‘एचएमएस’ तसेच ‘आपली चिकित्सा’ या योजना राबवण्यात येत आहे. परंतु कंत्राटाला मंजुरी दिल्यानंतरही ‘एचएमएस’ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात नाही. तसेच ‘आपली चिकित्सा’ योजनेसाठी संस्थांची नेमणूक करण्यात आल्यानंतरही याचेही काम धिम्या गतीने सुरु आहे. मात्र,या कंत्राटदारांना नोटीस बजावण्याशिवाय कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कडक कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे शिवसेनेचे महापालिकेतील नेते संतप्त झाले आहेत. त्यातच औषधांचा पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांकडून हॉस्पिटलला औषधे वेळेवर पुरवली जात नाही, तरीही त्यांच्यावर कारवाई केली जात नसल्यामुळेही सत्ताधारी पक्षांमध्ये नाराज पसरली आहे. त्यामुळेच सार्वजनिक आरोग्य समिती अध्यक्ष अमेय घोले यांच्या पुढाकाराने अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी महापौरांना पत्र पाठवले आहे. यामध्ये जोशी या आरोग्य विभागाचा कारभार चालवण्यास अकार्यक्षम असल्याचेही नमूद केले आहे. यासाठी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव हे अनुकूल असल्याने अविश्वास ठराव आणण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवातही करण्यात आली आहे. परंतु मातोश्रीवरूनच सध्या ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’ चे निर्देश आल्याने तुर्तास हे पत्र पुन्हा एकदा फायलीत लावून ठेवण्यात आले आहे. यासंदर्भात स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी अविश्वास ठरावाबद्दल आपल्याला कल्पना नसल्याचे सांगितले.
शिवसेनेने अश्विनी जोशी यांच्याविरोधात रान उठवण्याचा निर्धार केला असला तरी तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी याप्रकरणात न घेतलेल्या निर्णयावर जोशी यांनी कार्यवाही केलेली आहे. औषध पुरवठा करणार्‍या कंत्राटदारांची चौकशी करण्याचा अहवाल आधीच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी बासनात गुंडाळून ठेवला होता. तो अहवाल बाहेर काढून त्यांनी दोन कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले. तर आपली चिकित्सा प्रकरणी प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतरही निविदा अटींमध्ये बदल करण्याचा आधीच्या अतिरिक्त आयुक्तांचा निर्णय फिरवून थायरोकेअर टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनीला निविदा अटींप्रमाणे काम करायला लावले. शिवाय हे काम योग्यप्रकारे करत नसल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या कामकाजाला गती देण्याचे काम होत असतानाही जोशी यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचा प्रयत्न शिवसेनेवरच बुमरँग होईल, असे बोलले जात आहे. त्यामुळेच मातोश्रीने याप्रकरणी मध्यस्थी करून सामोपचाराने प्रश्न सोडवण्याचा निर्धार केल्याचे समजते.
