कचर्‍यासंदर्भात नागरिकांकडून कर घेतल्यास मुंबईला तीन तारांकित दर्जा देण्यात येईल, अशी अट केंद्र सरकारने घातल्याने मुंबईकरांवर आणखी एका कराचा बोजा लादला जाण्याची शक्यता होती. परंतु मुंबई महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून, स्वच्छतेच्या निकषांवर स्वच्छ शहरांची निवड व्हायला हवी, असा पवित्रा मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी घेतला आहे. तसेच नागरिकांना भुर्दंड बसवून स्वच्छ शहराचा किताब मिळणार असेल तर आम्ही या सर्वेक्षणातून माघार घेऊ असा सूचक इशारावजा पत्रही त्यांनी केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कामकाज विभागाचे सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा यांना पाठवले.
भारत सरकारने स्वच्छ शहरांचे मुल्यमापन सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार मुंबईत स्वच्छतेच्या निकषांच्या आधारे सर्वेक्षण केले जात आहे. मुंबई स्वच्छ सर्वेक्षण 20१९ मध्ये स्वच्छता अधिनियम २०१६ नुसार ज्या शहरांमध्ये कचर्‍यासंदर्भात कराची आकारणी केली जाते, अशा शहरांनाच तीन तारांकित दर्जा देण्याचे निश्चित केले आहे. परंतु मुंबई महापालिका ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून, घनकचरा व्यवस्थापनावर सुमारे तीन हजार कोटी खर्च करते. दुकानदार आणि मंडईचे गाळेधारक यांच्यावर महापालिका ट्रेड रिफ्युज शुल्क आकारते. शिवाय मुंबईकरांवर कोणताही भार कचर्‍यासंदर्भात टाकला जात नाही. त्यामुळे इतर शहरांच्या तुलनेत मुंबई महापालिका सर्वेक्षण निकषांमध्ये बसत नाही. या सर्वेक्षणाच्या निकषात बसण्यासाठी महापालिकेला कचर्‍यासंदर्भात नागरिकांवर कर आकारावा लागेल. हे नागरिकांवर अन्याय करणारे असून, अयोग्य आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी ५ फेब्रुवारीला केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कामकाज विभागाचे सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा यांना पत्र लिहून याकडे लक्ष वेधून घेतले आहे. स्वच्छता आणि स्वच्छतेसाठी राबवण्यात येणार्‍या उपक्रमांच्या आधारे तारांकित दर्जा द्यायला हवा,असे आयुक्तांनी पत्रात स्पष्ट केले.मुंबई महापालिका ही स्वच्छतेवर भर देते, त्या नावाखाली कर वसुली किंवा शुल्क आकारणी करत नसल्याचेही आयुक्तांनी आपल्या पत्रात नमुद केले आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण २०१९ मध्ये मुंबई शहर या सर्व निकषामध्ये बसते किंवा नाही हे स्पष्ट करावे असेही कळवले आहे.
मुंबईला निकषातून वगळा
९९ टक्क्यांपेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वच्छतेवर पुरेसा निधी खर्च करत नाही. त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षमही नाहीत. त्यामुळे त्यांना स्वच्छतेसाठी नागरिकांवर कर आकारावा लागतो. त्यातुलनेत मुंबई महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून घनकचरा व्यवस्थापनावर अधिक निधी खर्च करते. त्यामुळे तारांकित दर्जा देताना मुंबई महापालिकेला या निकषातून वगळले पाहिजे, असेही मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी पत्रात म्हटले आहे.
