विविध मागण्यांसाठी राज्यातील प्राध्यापकांनी २०१३ मध्ये ७१ दिवसांचा बेमुदत संप पुकारला होता. या संपात सहभागी झालेल्या तब्बल १२ हजार ५१५ शिक्षकांचे वेतन रोखण्यात आले होते. मात्र संपामध्ये रखडलेले काम प्राध्यापकांनी पूर्ण केल्याने संप काळातील वेतन त्यांना देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे तब्बल सात वर्षांनंतर प्राध्यापकांना वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील प्राध्यापकांनी वेतन वाढ आणि इतर प्रलंबित प्रश्नांसाठी ४ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संप सुरू केला होता. यानंतर सरकार आणि प्राध्यापक संघटना यांच्यातील चर्चा फिस्कटल्याने हा संप चिघळला होता. अखेर १० मे २०१३ रोजी तोडगा निघाल्यानंतर प्राध्यापकांनी संप मागे घेतला. परंतु राज्य सरकारने आंदोलन काळातील प्राध्यापकांचा पगार दिला जाणार नसल्याची भूमिका घेतली. यामुळे प्राध्यापक संघटनांनी याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेविरोधात उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयातही प्राध्यापकांच्या बाजूने निकाल लागला. प्राध्यापकांनी संप काळामध्ये रखडलेले काम पूर्ण केले आहे. त्यामुळे केलेल्या कामाचे वेतन त्यांना मिळाले पाहिजे असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच संपकाळातील वेतन आणि या रकमेवर ८ टक्के व्याज देण्यात यावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. या आदेशानुसार प्राध्यापकांना संप काळातील ७१ दिवसाचा पगार देण्यात येणार असल्याची माहिती शासन निर्णयात देण्यात आली आहे.
राज्यातील प्राध्यापकांचे ४ फेब्रुवारी ते १० मे २०१३ या कालावधीतील ७१ दिवसांचा संप काळातील थकीत वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा राज्यातील १२ हजार ५१५ प्राध्यापकांना होणार असून एकूण १९१.८१ कोटी थकीत वेतन त्यांना मिळणार असल्याची माहिती उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
