कोरोनाच्या संकटामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीला एप्रिल महिन्यात मोठी झळ बसली आहे. स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशनच्या कागदपत्रांच्या नोंदणीतून एकट्या मुंबईतून कोरोनाच्या काळात मोठी घसरण राज्य सरकारच्या तिजोरीत पहायला मिळाली आहे. कोट्यावधी रूपयांचे महसूली उत्पन्न मिळणाऱ्या स्टॅम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन विभागातून अवघा ४३ हजार रूपयांचा महसूल जमा झाला आहे. अवघ्या २७ कागदपत्रांची नोंदणी एप्रिल महिन्यात झाली आहे. ही नोंदणी सरासरीच्या तुलनेत ०.००१ टक्के इतकीच आहे.
मार्च महिन्यात स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशनच्या ऑफिसमधून २५ हजार १७० कागदपत्रांची नोंदणी करण्यात आली. त्यामधून राज्य सरकारला ३७७ कोटी १३ लाख रूपयांचा महसूल मिळाला होता. पण एप्रिल महिन्यात फक्त २७ कागदपत्रांची नोंदणी झाली. या नोंदणीतून अवघी ४३ हजार रूपयांची रक्कम राज्य सरकारच्या तिजोरीत पडली. मार्च महिन्यात १२ हजार ९०७ कागदपत्रे ई रजिस्ट्रेशनच्या माध्यमातून लिव्ह एण्ड लायसन्ससाठी नोंदणी करण्यात आली. तर नोंदणी केलेल्या कागदपत्रातून १.९१ कोटी रूपयांचा महसूल राज्य सरकारला मिळाला.
कोरोनामुळे या नोंदणी प्रक्रियेत विघ्न
फेब्रुवारी महिन्यात लिव्ह एण्ड लायसन्सची नोंदणी १६ हजार ७६७ इतकी झाली होती. त्यामधून २.४५ कोटी रूपयांचा महसूल मिळाला होता. तर एकुण उत्पन्न म्हणून ४७० कोटी रूपयांची वसुली ही एकट्या मुंबईतून झाली होती. रजिस्ट्रेशन ऑफिसमध्ये लिव्ह एण्ड लायसन्स, ई रजिस्ट्रेशन, फिजिकल, कन्वेयन्स डिड, सेल एग्रीमेंट, मोर्जाज डीड, गिफ्ट डीड यासारख्या अनेक कागदपत्रांची नोंदणी या कार्यालयातून होते. पण मार्चपासून सुरू झालेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे या सगळ्या नोंदणी प्रक्रियेत विघ्न निर्माण झाले. कोरोनाच्या संकटाच्या काळात कोणतेच व्यवहार होत नसल्याने याचा संपुर्ण फटका रिअल इस्टेट क्षेत्राला देखील बसला आहे.
