ऐन कोरोनाच्या संकटात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीवरून सुरू असलेल्या राजकीय नाट्यावर अखेर पडदा पडला असून, विधान परिषदेच्या ९ जागांची निवडणूक आता होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आता राज्यपाल नियुक्त आमदार न होता ते विधान परिषदेत निवडून गेलेले आमदार होणार आहेत. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विधान परिषदेवर निवडून जाणार असल्याने त्यांना निवडणुकीच्या सर्व प्रक्रिया पार पाडाव्या लागणार आहेत. यानुसार त्यांना त्यांच्या नावे किती स्थावर आणि जंगम मालमत्ता आहे याची माहिती उमेदवारी अर्जासोबतच्या प्रतिज्ञापत्रात द्यावी लागणार आहे. या प्रतिज्ञा पत्रामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्या नावावर मुंबईत किती घरे, त्यांच्या नावे किती गाड्या, सोने, चांदी, तसेच किती फार्महाऊस यासह एकूण मालमत्ता किती अशी सर्व माहिती द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावे किती स्थावर तसेच जंगम मालमत्ता आहे हे समोर येणार आहे. दरम्यान, याबद्दल राज्याचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांना विचारले असता त्यांनी देखील ‘नियमाप्रमाणे ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्या कराव्या लागतील’, असे ते म्हणाले.
…तर संपत्ती राहिली असती गुलदस्त्यात
दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त आमदार निवड व्हावी अशी शिफारस महाविकास आघडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांकडे केली होती. मात्र, आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विधान परिषदेवर निवडून आमदार होणार आहेत. जर ते राज्यपाल नियुक्त आमदार झाले असते तर त्यांच्या नावावर किती संपत्ती आहे हे गुलदस्त्यात राहिले असते. त्याचे कारण म्हणजे राज्यपाल नियुक्त जागेसाठी उमेदवारी अर्ज तसेच प्रतिज्ञा पत्र दाखल करण्याची आवश्यकता नसते.
साहित्यिक, कलावंत, शास्त्रज्ञ तसेच सामाजिक क्षेत्रात भरीव कामगिरी असणाऱ्या व्यक्तीला राज्यपाल थेट विधान परिषदेवर पाठवत असतात. अशा व्यक्तींना त्यांची माहिती सार्वजनिक करणे बंधनकारक नसते. जर राज्यपालांनी मागितली तरच ती माहिती राज्यपालांना द्यावी लागते. ही माहिती कुठेही जगजाहीर होत नाही. त्यामुळे जर उद्धव ठाकरे राज्यपाल नियुक्त आमदार झाले असते तर त्यांची संपत्ती गुलदस्त्यात राहिली असती, असे राज्यपाल नियुक्त आमदार असलेल्या एका नेत्याने आपलं महागरशी खासगीत बोलताना सांगितले. विशेष बाब म्हणजे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाचे स्वागत करत निवडणूक आयोगाला शिफारस करण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयामुळे राज्यातली अस्थिरता टळेल, असे म्हणत, राज्यपाल नियुक्त सदस्यांनी मंत्री किंवा मुख्यमंत्री होऊ नये, हा संकेत पाळला जाईल, असा टोलाही लगावला होता. तसेच कोरोना संकटाच्या काळात राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ नये, यासाठी विधानपरिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी निवडणूक आयोगाकडे शिफारस करण्याचा जो निर्णय घेतला, त्याचे आम्ही स्वागत करतो’, असे ट्वीट देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते.
याआधी आदित्य ठाकरेंची संपत्ती जाहीर
दरम्यान, ठाकरे घराण्यात पहिल्यांदा निवडणूक लढवणाऱ्या आदित्य ठाकरे यांनी ज्यावेळी वरळी मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता, त्यावेळी त्यांनी अर्जाबरोबर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये आपली एकूण संपत्ती ११ कोटी ३८ लाख असल्याचे म्हटले होते. यापैकी बँकेमध्ये १० कोटी ३६ लाख रुपये आहेत. त्याचबरोबर बॉण्ड शेअर्समध्ये २० लाख ३९ हजारांची गुंतवणूक करण्यात आल्याचे म्हटले होते. याव्यतिरिक्त ४ कोटी ६७ लाखांची स्थावर मालमत्ता आदित्य यांच्या मालकीची असल्याचे म्हटले होते. एवढेच नाही तर ठाकरे घराण्यातील एका व्यक्तीची संपत्ती प्रथमच आदित्य यांच्या उमेदवारीमुळे जाहीर झाली होती.
