ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील कोपरी, हाजुरी, राबोडी, किसननगर आणि लोकमान्यनगर या क्षेत्राच्या क्लस्टरचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण १ जानेवारीपासून सुरू करण्याचे आदेश मंगळवारी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिले. नवीन वर्षात क्लस्टरचा श्रीगणेशा होणार असून हे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ३० जानेवारीपर्यंत लाभार्थ्यांची अंतिम पात्रता यादी प्रसिद्ध करण्याच्या सूचनाही आयुक्तांनी दिल्या आहेत.
ठाण्यात क्लस्टर योजना लागू करण्यात आली आहे. क्लस्टरच्या कामाला गती मिळावी यासाठी पालिका आयुक्तांनी मंगळवारी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी क्लस्टरचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. तसेच क्लस्टरसंबंधी प्राप्त होणार्‍या तक्रारींचा तातडीने निपटारा व्हावा यासाठी ५ विविध कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णयही आयुक्तांनी घेतला. कोपरी, हाजुरी, राबोडी, किसननगर आणि लोकमान्यनगर या क्षेत्रांच्या नागरी पुनरुत्थान आराखड्यांना मंजुरी मिळाली असून या योजनेतील लाभार्थ्यांची पात्रता यादी निश्चित करण्यासाठी सहाय्यक आयुक्तांच्या स्तरावर १ जानेवारीपासून ते १५ जानेवारीपर्यंत बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. १५ जानेवारी ते २२ जानेवारीपर्यंत त्याविषयीच्या हरकती स्वीकारण्यात येणार असून २३ ते २८ जानेवारीपर्यंत परिमंडळ उपायुक्त स्तरावर त्यांची सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी पार पडल्यानंतर ३० जानेवारीपर्यंत अंतिम पात्रता यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. ही यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर जागा मालक व लाभार्थी ही योजना कोणाच्या माध्यमातून विकसित करण्यात यावी, यासंबधी निर्णय घेतील. हा निर्णय त्यांच्या स्तरावर न झाल्यास महापालिकेच्या माध्यमातून निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करून विकासकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
उपायुक्त, नगर अभियंत्याचे स्वतंत्र कक्ष
पात्रता आणि लाभार्थ्यांच्या अनुज्ञेय क्षेत्राविषयी निर्णय घेण्याबाबत परिमंडळ उपायुक्तांच्या स्तरावर एका कक्षाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यामध्ये संबंधित प्रभाग समितीचे सहाय्यक आयुक्त, कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश असेल. त्याचप्रमाणे या योजनेच्या अनुषंगाने शाळा, हॉस्पिटल किंवा उद्यान अशा ज्या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत, त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी नगर अभियंत्याच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये शहर विकास विभागाचे अधिकारी आणि संबंध प्रभाग समितीचा कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश राहणार आहे. हा कक्ष अस्तित्वातील सुविधा नियमित करणे, स्थलांतरीत करणे, आवश्यकता वाटल्यास ती निष्कासित करणे किंवा नव्याने समाविष्ट करणे याबाबत निर्णय घेणार आहे.
छाननी सल्ला कक्षाची निर्मिती
योजनांच्या अनुषंगाने छाननी सल्ला कक्षाची निर्मिती करण्यात येणार असून यामध्ये निवृत्त अप्पर जिल्हाधिकारी किंवा उप जिल्हाधिकारी, निवृत्त तहसीलदार, निवृत्त तालुका किंवा जिल्हा भूमापक अधिकारी तसेच निवृत्त सहकारी उप निबंधक यांचा समावेश राहणार आहे. कायदेविषयक बाबींसाठी विशेष कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. यामध्ये विधी सल्लागार तसेच दोन ज्येष्ठ विधिज्ञांचा समावेश असेल.
