चंद्राबाई रामचंद्र या मालाडच्या संजय गांधी नगरच्या झोपडपट्टीमध्ये २४ वर्षांपासून राहतात. नजीकच्या परिसरात घरकाम करून पोट भरणारी अशी कुटुंबातील मुख्य कमावती व्यक्ती आहे. अनेक उन्हाळे, पावसाळे अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीत काढल्यानंतर आता इतक्या वर्षानंतर या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होणार आहे. वन विभागाने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरात झोपड्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरात वाढणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठीच बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचा पर्याय अमलात आणण्याचे वन विभागाने ठरविले आहे. त्यामुळे ठरावीक कालावधीने वाढणार्‍या झोपड्यांचा टक्का वाढण्याचे प्रकार कमी होतील, असा विश्वास वन विभागातील अधिकार्‍यांना वाटतो.
वन विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार एकूण ६१ हजार झोपडीधारकांचे अतिक्रमण हे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या मालकीच्या जमिनीवर आढळले आहे. १९९५ पूर्वी अतिक्रमण असलेल्या झोपडीधारकांची संख्या ३३ हजार होती. तर पुनर्वसनासाठी कागदपत्रे सादर केलेल्यांची संख्या २५९७२ इतकी आहे. ७ हजार रुपये रक्कम भरलेल्यांची संख्या ही १२८४९ इतकी आहे. सध्या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाची सुरुवात ही मालाडच्या संजय गांधी नगरमध्ये झाली आहे, तर एप्रिल महिन्यात मुलुंड आणि ठाणे परिसरातील अतिक्रमण केलेल्या झोपडीधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षणही करण्यात येणार आहे.
आतापर्यंत जवळपास ११ हजार झोपडीधारकांना पर्यायी जागा देत संघर्ष नगर कांदिवली येथे त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. दहिसर, पोयसर, कांदिवली, मालाड, ठाणे यासारख्या क्षेत्रातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या जागेत हे अतिक्रमण आहे. ही जागा रिकामी करून सर्व झोपडीधारकांचे पुनर्वसन वन विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी सुधार मंडळ (एसआरए) आणि महाऑनलाइनच्या एकूण १० टीम सध्या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणासाठी संपूर्ण संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरात कार्यरत आहेत. प्रत्येक दिवसाला या टीममार्फत सरासरी १०० झोपड्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यात येते. बायोमेट्रिक सर्वेक्षणामुळे हे सगळे झोपडीधारक आता डिजिटल नकाशावर दिसणार आहेत.
आतापर्यंत १५०० हून अधिक झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात विभागाला यश आले आहे. या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणामुळे झोपडीधारकांची नेमकी संख्या मिळण्यासाठी मदत होईल. तसेच झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करताना लाभार्थ्यांचाही फायदा होईल. बायोमेट्रिक सर्वेक्षण गैरप्रकार कमी करण्यासाठी मदत करतानाच कामात अधिक पारदर्शकता आणेल, असा विश्वास उप वनसंरक्षक अधिकारी दिनेश सिंह यांनी सांगितले.
असे होते बायोमेट्रिक सर्वेक्षण
बायोमेट्रिक सर्वेक्षणांतर्गत अंगठ्याचा ठसा, झोपडीधारक कुटुंबातील मुख्य व्यक्तीचा फोटो, झोपडीचा आतल्या भागातला व्हिडिओ तसेच झोपडीच्या बाहेरच्या भागातील फोटो अशाप्रकारचे पुरावे हे टॅबलेटच्या माध्यमातून अपलोड केले जातात. रिअल टाईम पद्धतीने हे झोपडीधारकाचे सर्वेक्षण होते. तसेच झोपडीधारकाचा आधार कार्ड क्रमांक हा त्या झोपडीच्या तपशिलासोबत लिंक केला जातो. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात पात्र ठरलेल्या झोपडीधारकांना उच्च न्यायालयाने अतिक्रमक रक्कम भरण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ७ हजार रुपयांची ही रक्कम भरलेली पावतीही बायोमेट्रिक सर्वेक्षणांतर्गत डिजिटल कागदपत्र म्हणून स्वीकारण्यात येते. मतदानाचे ओळखपत्रही बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाच्या कागदपत्रांपैकी एक महत्त्वाचे प्रमाणपत्र आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी झोपडपट्टी सुधारणा मंडळामार्फत बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचा खर्च करण्यात येणार आहे. वन विभागासाठी बायोमेट्रिक सर्वेक्षणासाठी नोडल एजन्सी म्हणून एसआरए विभाग काम करणार आहे.
