विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर फोन टॅपिंग प्रकरणी धक्कादायक आरोप करत आणखी एक लेटर बॉम्ब टाकला. ‘आपण मुख्यमंत्र्यांना पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्यांसंदर्भातील फोन टॅपिंग प्रकरणाचे सर्व पुरावे दिले होते. मात्र, त्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी काहीही कारवाई केलेली नाही, असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. या फोन टॅपिंगप्रकरणी केंद्रीय गृह सचिवांकडे सीबीआय चौकशीची मागणी करणार असल्याचे फडणवीस यांनी जाहीर केले. मंगळवारी सकाळी त्यांनी आरोप केला आणि सायंकाळी दिल्लीत गृहसचिवांची भेट घेऊन त्यांनी अहवालाची प्रत त्यांच्या स्वाधीन करत उद्धव ठाकरे सरकारकडून अहवाल मागवण्याची मागणी केली.
प्रदेश भाजपच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन फडणवीस म्हणाले, ‘२०१७ मध्ये मी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असताना मुंबईतल्या हॉटेलमध्ये बदल्यांचे डिलिंग होत असून मुंबई पोलीस अधिकारी या डिलिंगमध्ये सहभागी आहेत, अशी माहिती मिळाली. मी लगेच पोलीस आयुक्तांना माहिती देत त्या सगळ्यांना अटक केली. सर्व पुरावे असल्याने ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणाचा संदर्भ देत पुढे फडणवीस यांनी, जे त्यावेळी उपलब्ध होते ते आताही उपलब्ध आहे. मात्र, आपले सरकार वाचवण्यासाठी त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.
‘रश्मी शुक्ला या आर.आर.पाटील गृहमंत्री असताना संबंधित पोलीस विभागात होत्या. शुक्ला यांना बदल्यांमध्ये काही व्यवहार सुरू असल्याचे समजले होते, त्यांनी ते पोलीस महासंचालकांना सांगितले. त्यानंतर महासंचालकांनी कारवाई केली ती त्यांच्यावरच केली. २५ ऑगस्ट २०२०ला सीओआयने एक अहवाल महासंचालकांना दिला होता. त्यांनी ते पत्र हे मंत्रालयामध्ये पाठवले होते. सीताराम कुंटे यांनी या अहवालावर या गोष्टी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दाखवून त्यावर सीआयडी चौकशी करून कारवाई केली गेली पाहिजे, असे स्पष्ट पत्र लिहिले होते. याची पूर्ण माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आली होती. त्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. संपूर्ण डेटा हा 3.6 जीबीचा डेटा आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून हा रिपोर्ट गृहमंत्र्यांकडे देण्यात आला. पण जेव्हा हे लक्षात आले की यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही’, असा आरोप फडणवीसांनी केला.
हे प्रकरण गंभीर असताना कारवाई झाली ही रश्मी शुक्ला यांच्यावरच. शुक्ला यांची बदली करण्यात आली. त्यांना डीजी करण्याऐवजी त्यांच्या कनिष्ठांना पदोन्नती दिली. डीजी सिव्हील डिफेन्सचे पद दिले जे अस्तित्वातच नव्हते. २५ ऑगस्ट २०२० पासून अत्यंत संवेदनशील प्रकरणावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. ज्यांची नावे या पत्रात आहे, त्यांना त्याच ठिकाणी बदली करण्यात आली आहे, असा आरोपही फडणवीसांनी केला. ‘या अहवालामध्ये अनेक पोलीस अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांची नावे आहेत. अनेक आयपीएस अधिकारी आहे. याची माहिती मी जाहीर करू शकत नाही. कारण हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे. मी या पत्रकार परिषदेनंतर दिल्लीला जाणार आहे. केंद्रीय गृह सचिवांकडे याची माहिती देणार आहे आणि या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी करणार आहे’, असेही फडणवीसांनी स्पष्ट केले.
