विद्यार्थ्यांची फसवणूक करणार्‍या बोगस शिक्षण संस्था व अभ्यासक्रमांना लगाम लावणारा कायदा पाच वर्षांपूर्वी अमलात आला. परंतु, सक्षम प्राधिकार्‍यांची नियुक्ती केली नसल्याने त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत होते. सोमवारी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने विभागाचे संचालक आणि तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक यांची प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. यामुळे आता अशा संस्था व अभ्यासक्रमांना चाप बसण्याची शक्यता आहे.
नियामक संस्थांची मान्यता नसलेल्या अनेक संस्था विविध अभ्यासक्रम राजरोसपणे चालवत असतात. या संस्थांच्या आकर्षक जाहिरातबाजीमुळे अनेक विद्यार्थी व त्यांचे पालक याला बळी पडतात. भरमसाठ शुल्क भरून हे विद्यार्थी या अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेतात. परंतु अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर संस्थांकडून मिळालेली पदवी ही पुढील शिक्षणासाठी ग्राह्य धरली जात नाही. त्यावेळी आपली फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात येते. अशाप्रकारे दरवर्षी बोगस संस्था व अभ्यासक्रमांमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. विद्यार्थ्यांची ही फसवणूक रोखण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ‘महाराष्ट्र अनधिकृत संस्था आणि अभ्यासक्रम पायबंद अधिनियम’ आणले.
हा कायदा 7 नोव्हेंबर 2017 रोजी अमलात आणला. परंतु कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सक्षम प्राधिकार्‍याची नियुक्ती केलेली नसल्याने त्याच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी येत होत्या. परिणामी शेती, पशू आणि मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च शिक्षण आणि तंत्र किंवा व्यावसायिक शिक्षणासंदर्भात बोगस संस्था चालवणारे चालक सर्रासपणे विद्यार्थ्यांची लूट करत होते.
कायद्यातील महत्त्वपूर्ण तरतुदी
– नियामक संस्थांच्या मान्यतेशिवाय चालवले जाणारे अभ्यासक्रम व संस्था बोगस
– विद्यार्थ्यांनी तक्रार केल्यास सक्षम प्राधिकार्‍यांमार्फत दखल
– सक्षम आणि अपिलीय अधिकार्‍यांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार
– दोषींना एक ते पाच लाखांपर्यंत दंड तसेच एक वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद
