राज्यातील तृतीयपंथीयांसाठी काम करणार्‍या तज्ज्ञांचा समावेश असलेले तृतीयपंथीय कल्याण मंडळ शासन निर्णय होऊनही प्रलंबित आहे. हे मंडळ तत्काळ अस्तित्वात आणण्याचे निर्देश मंगळवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. तर याबरोबरच तृतीयपंथच्या इतर मागण्यासंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे माहिती यावेळी सरकारकडून देण्यात आली असून येत्या २० दिवसांत बोर्डाच्या स्थापनाबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
राज्यभरातील विविध तृतीयपंथीयांच्या विविध प्रश्नांबाबत मंत्रालयात मंगळवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला खासदार सुप्रिया सुळे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, तृतीयपंथीय शिष्टमंडळाच्या गौरी सावंत, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.यावेळी बोलताना, तृतीयपंथीय समाज घटकांची सर्वांगीण उन्नती व्हावी व त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणले जावे, तसेच या समाजघटकांच्या समस्या बहुतांश विभिन्न स्वरुपाच्या असल्यामुळे शासनाचे विविध विभाग व या क्षेत्रातील कार्यरत तज्ज्ञ व्यक्तींचे मिळून त्यांच्या विकासाकरिता तृतीयपंथीय कल्याण मंडळ रुपाने स्वतंत्र कल्याणकारी उपाययोजनात्मक यंत्रणा निर्माण केली जाईल.
या मंडळामार्फत तृतीयपंथीयांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देऊन त्यांचा आर्थिक व सांस्कृतिक विकास घडवून आणला जाईल. तर तृतीयपंथीयांच्या समस्या सोडविण्यासाठी या मंडळामार्फत मराठी भाषेत हेल्पलाईन सुरु करण्यात येईल. त्यांचा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकास करण्यासाठी या कल्याण मंडळामार्फत प्रयत्न केले जाणार असल्याचेही यावेळी अजित पवार यांनी सांगितले.
