महापालिकांमधिल भ्रष्टाचाराचे कुरण समजल्या जाणार्‍या टाऊन प्लॅनिंग विभागातील महत्वाच्या पदांवरील बदल्या आता थेट मंत्रालयातून नगरविकास खात्यामार्फत लेखी आदेशच काढून करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. नगरविकास सचिवच याबाबत महापालिकांच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असून बदल्या करणे, पालिका आयुक्तांनी केलेल्या बदल्यांना स्थगिती देणे, दिलेली स्थगिती उठवणे असे सर्रास नविन पायंडे नगरविकास खात्यात पडू लागले आहेत.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील टाऊन प्लॅनिंग खात्यात मध्यंतरी आयुक्त गोविंद बोडके यांनी डोंबिवलीचे नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे यांची अचानक बदली केली. या बदलीविरोधात नगरविकास खात्याकडे तक्रार झाल्यानंतर नगरविकास खात्याने टेंगळेंच्या बदलीला स्थगिती दिली. विशेष म्हणजे नगरविकास खात्यानेच अवघ्या दोनच महिन्यात स्वतःच ही स्थगिती उठवली. मात्र त्यानंतर आयुक्तांनी केलेली बदली कायम ठेवतानाच रिक्त जागी डोंबिवली नगररचनाकारपदी राजेश मोरे यांची नियुक्ती करण्याचे फर्मानच नगरविकास खात्याने पालिका आयुक्तांना बजावले. आयुक्तांनी केवळ बदलीला दिलेली स्थगिती उठवण्याची विनंती नगरविकास खात्याला केली होती. मात्र नगरविकास खात्याने टेंगळेंच्या जागी थेट राजेश मोरे यांना नियुक्ती करण्याचे आदेशच आयुक्तांच्या हाती टेकवले. तत्कालीन नगरविकास सचिव भूषण गगराणी यांच्या सूचनेुसार नगरविकास खात्याने हे लेखी आदेश काढल्याचे सांगण्यात आले.
वास्तविक नगररचनाकार हे पद महापालिकेत जरी वेटेज ठेवणारे असले तरी राज्याच्या नगरविकास खात्याने तेथे कोणाची नियुक्ती करावी, याचे नावानिशी आदेश महापालिका आयुक्तांना देणे म्हणजे महापालिकांचा दैनंदिन कारभार नगरविकास खात्यानेच हाकलण्यासारखे असल्याचा सूर पालिका वर्तळात व्यक्त होत आहे. त्याहीपेक्षा महापालिका आयुक्तांच्या अधिकारांवर हे अतिक्रमण असल्याची टीका जागृत डोंबिवलीकर करु लागले आहेत.
टाऊन प्लॅनिंगमधिल बदल्या हा कल्याण-डोंबिवलीमधिलच नव्हे तर कोणत्याही महापालिकेतील चर्चेचा विषय असतो. त्यात आता नगरविकास खातेच जर महापालिकांमधील एखाद्या विभागातील अंतर्गत बदल्या नियुक्त्या करु लागले तर महापालिका आयुक्तांनी करायचे तरी काय? असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे.
