पालघर : पालघर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांकडून आदिवासी विकास मंडळ भात खरेदी करते. मात्र, खरेदीची प्रक्रिया गुंतागुंती असल्याने त्याचा त्रास शेतकर्‍यांना भोगावा लागत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्यावर आमदार राजेश पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याशी या विषयावर चर्चा करून शेतकर्‍यांची खरेदी प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके आणि संबंधित विभागाला तात्काळ दिले. बैठकीत आदिवासी विकास मंडळाचे अधिकारी तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकारी उपस्थित होते. भात खरेदी केंद्रावर भात घेऊन गेल्यावर तो भात तिथे खाली करावा लागत होता. त्यानंतर मंडळाच्या बारदानामध्ये तो पुन्हा भरून त्या भाताचे वजन करायचे, असे डबल काम जाणीवपूर्वक महामंडळ शेतकर्‍यांकडून करून घेत होते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना त्याचा फार त्रास सहन करावा लागला होता. ही बाब जिल्हाधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर ही पद्धत रद्द करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले. तसेच आपल्याकडील बारदान त्यांना द्यावे व त्या बारदानात ते भात भरून केंद्रावर घेवून येतील, याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.
भात खरेदी केंद्रावर अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्यामुळे शेतकर्‍यांना हा त्रास सहन करावा लागत आहे. सन 2022 ते 23 या वर्षातील खरीप हंगामात दिलेल्या भाताचा बोनस आजतागायत शेतकर्‍यांना देण्यात आला नाही. तो लवकरात लवकर द्यावा, अशी मागणी पाटील यांनी यावेळी केली. त्याचप्रमाणे भात खरेदीची विक्रीची मर्यादा आहे. तरी 38 क्विंटल होती, ती 24 क्विंटल केली आहे ती वाढून देण्यात यावी. ७/१२ वर ऑनलाइन ई-पीक पाहणी नोंदविताना भात महामंडळाच्या केंद्रावर देण्याबाबत आगाऊ नोंदणी केली असताना पुन्हा शेतकर्‍यांना महामंडळाच्या कार्यालयात जाऊन नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा वेळ व पैसा वाया जात आहे. तरी ही अट शिथिल करावी व जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा, असेही पाटील यांनी यावेळी बैठकीत सांगितले.
