भाईंदर :- मीरा-भाईंदर महापालिकेने गेल्या काही वर्षांपासून स्टॉल लावण्यासाठी परवाना देण्याचे बंद केले आहे. त्यामुळे अनेकांनी स्टॉल परवाना देण्याची मागणी केली जात होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने स्टॉल लावण्यासाठी दिव्यांग, दूध विक्री केंद्र तसेच गटई कामगारांच्या स्टॉलचे धोरण निश्चित केले आहे. पहिल्या टप्प्यात दिव्यांगांना स्टॉल देण्यासाठी अर्ज मागवण्यास सुरुवात केली आहे. मीरा -भाईंदर शहरात गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेने दिव्यांग, दूध विक्री आणि गटई कामगारांना नवीन स्टॉल परवाना देणे बंद केले होते. त्यानंतर स्टॉलला परवानगी मिळावी यासाठी वारंवार मागणी करण्यात येत आहे. दिव्यांग व गटई कामगार यांनी अनेक वेळा महापालिका मुख्यालयावर मोर्चे काढली, आंदोलने केली. त्यानंतर देखील महापालिका परवानगी देत नसल्यामुळे अनेकांनी बोगस परवानगी तयार करून अनधिकृत स्टॉल लावले. अनेकांनी महापालिका अधिकारी, कर्मचारी यांच्याशी संगनमत करून स्टॉल स्थलांतर करण्याच्या नावाखाली अनधिकृत स्टॉल लावले आहेत. अनेक स्टॉल धारक हे या स्टॉलमध्ये गुटखा, तंबाखू व अमली पदार्थांची विक्री करत असल्याचे देखील सांगितले जाते.
तसेच अनेकांनी हे स्टॉल लावून दुसर्‍याला भाड्याने दिले आहेत. याप्रकरणी आयुक्तांकडे अनेक तक्रारी आल्यानंतर आयुक्त संजय काटकर यांनी शहरातील स्टॉलचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात दोनशे पेक्षा जास्त स्टॉल अनधिकृत असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर महापालिकेने स्टॉलवर कारवाई करण्यास सुरू केली. परंतु कारवाईला अनेकांनी विरोध केला. त्यामुळे कारवाई पुन्हा थंडावली. स्टॉलला परवानगी देण्यासाठी अनेकांनी अर्ज केले आहेत. शेकडो अर्ज महापालिका दफ्तरी पडून आहेत. महापालिकेकडून परवानगी मिळत नसल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली आहे. आयुक्तांनी स्टॉलला परवानगी देण्याचे धोरण निश्चित करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या होत्या. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर महापालिकेने स्टॉलला परवानगी देण्यासाठी धोरण निश्चित केले आहे.
प्रतिक्रिया,
शहरात अनेक स्टॉल लावलेले आहेत. त्याचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार अनेक स्टॉल अनधिकृत लावलेले असल्याचे आढळून आले. शहरातील सर्व बेकायदा स्टॉलला नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. महापालिकेने निश्चित केलेल्या धोरणात स्टॉलधारक बसत असेल, तर त्या स्टॉलला अधिकृतरीत्या परवानगी दिली जाईल. त्यानंतर इतर अनधिकृत स्टॉलवर कारवाई केली जाईल.
– संजय शिंदे, उपायुक्त, मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग
