पालघर, एसटी कर्मचार्‍यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर नोव्हेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा होऊनही त्यावर कार्यवाही झाली नसल्याने राज्यभरात महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरु केले आहे. त्याअनुषंगाने पालघर येथे ही एसटी महामंडळाच्या पालघर विभागीय कार्यालयाबाहेरही जिल्ह्यातील आठ ही आगारातील महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी प्रलंबित आर्थिक मागण्यांसाठी मंगळवारी १३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे.
आर्थिक गर्तेत अडकलेल्या एसटी महामंडळाला सुगीचे दिवस आले आहेत. परंतु, एसटी कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत अडकले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कर्मचार्‍यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये ऐन गणेशोत्सवात उपोषण सुरू केले होते. मात्र राज्य सरकारने एसटी कर्मचार्‍यांच्या उपोषणाची दखल घेतली. सप्टेंबर २०२३ मध्ये महागाई भत्याची, घरभाडे भत्याची व वार्षिक वेतनवाढीच्या थकबाकीची रक्कम देण्याबाबत १५ दिवसात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसमवेत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे मान्य केले होते. परंतु ४ महिने लोटले तरी अद्याप बैठक झालेली नाही. म्हणून राज्यभरातील एसटी कर्मचार्‍यांनी राज्यव्यापी बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे. ज्यात पालघर विभागांतील ही पालघर, वसई, नालासोपारा, अर्नाळा, बोईसर, डहाणू, सफाळे व जव्हार आगारातील कर्मचार्‍यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
चौकट-1
एसटी कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांची प्रलंबित देणी या मागण्यांवर मान्यताप्राप्त संघटनेसमवेत चर्चा करून समितीने शासनाला ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे मान्य केले आहे. परंतु ६० दिवसांऐवजी चार महिने लोटले तरी अद्याप अहवाल सादर झालेला नाही. त्यामुळे आता उपोषण सुरू करण्यात आले आहे, असे महाराष्ट्र एस.टी कामगार संघटनेने स्पष्ट केले.
