मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. यासाठी कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते. त्यासाठी राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. यासाठी मराठा समाजाने राज्य सरकारला थोडा वेळ द्यावा. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमत्र्यांसह सर्वपक्षीय बैठकीतीली नेत्यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने आज सह्याद्री अतिथीगृह सर्वपक्षीय बैठक पार पडील. या बैठकीत राज्यातील 32 नेते उपस्थित होते. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही भूमिका जी सरकारची आहे.
सर्व नेत्यांची देखील तिच भूमिका आहे. त्यावर सर्वांचे एकमत झाले ते आरक्षण कायद्याच्या चौकटीमध्ये आणि टिकाणरे आरक्षण दिले पाहिजे. ही भावना आजच्या सर्वपक्षीय बैठकी व्यक्त केली आहे. तसा ठराव देखील बैठकीत मंजूर करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशनद्वारे राज्य सरकारची भूमिका भक्कमपणे मांडत आहोत. त्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ नियुक्त केले आहे. दुसरीकडे आपण मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण ज्या कारणांमुळे आणि त्रुटींमुळे रद्द केले होते. तसेच जी निरिक्षणे नोंदविली होती. त्या त्रुटी आता नव्याने डाटा गोळा करताना होणार नाहीत, याची संपूर्ण काळजी घेण्यात येणार आहे. या पावलांमुळे न्यायालयात टिकणारे, असे आरक्षण मराठा समाजाला मिळू शकेल, अशी खात्री मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
