जेएनपीटीच्या धर्तीवर अलिबाग तालुक्यातील रेवस येथे व्यापारी बंदर विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, प्रकल्प जागा संपादित करून १४ वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटला असला तरी, प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू झालेले नाही. त्यामुळे प्रकल्प येणार नसेल तर संपादित केलेल्या जागा मूळ शेतकर्‍यांना परत मिळाव्यात अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
खासगी कंपनीच्या माध्यमातून खारेपाट विभागातील रेवस येथे व्यापारी बंदर उभारण्यात येत आहे. यासाठी कंपनीने रामकोठा, बहिरीचा पाडा, माणकुळे, नारंगीखार, मांडवखार, फोपेरी, हाशिवरे, कावाडे, बेलपाडे, मिळखतखार, डावली रांजणखार येथील १ हजार ७७३ प्रकल्पग्रस्तांची ५४० हेक्टर जमीन २००७ मध्ये संपादित केली आहे. जमीन संपादित करताना पाच वर्षांच्या आत येथे प्रकल्प उभारण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र जवळपास १४ वर्षांचा कालावधी जाऊनही येथे प्रकल्प उभारण्यात आलेला नाही.
भूसंपादन केल्यापासून १४ वर्षे गेली असली तरी रेवस पोर्ट लिमिटेड कंपनीने बंदराचे काम सुरू केलेले नाही. प्रकल्प येईल, कुटुंबातील लोकांना नोकर्‍या मिळतील, लहान-मोठे उद्योग सुरू होतील आणि आर्थिक सुबत्ता येईल या आशेपोटी शेतकर्‍यांनी प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्या होत्या. पण प्रकल्प आला नाही आणि नोकर्‍याही मिळाल्या नाहीत. अशी गत या परिसरातील शेतकर्‍यांची झाली.
त्यामुळे प्रकल्प येणार नसेल तर आमच्या जागा आम्हाला परत करा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. यापूर्वी खारेपाट संघर्ष समितीने याबाबत राज्य सरकारकडे एक निवेदनही सादर केले आहे. मात्र राज्य सरकारने याबाबत ठोस भूमिका घेतली नाही. यामुळे येथील जनतेमध्ये राज्य सरकारच्या विरोधात रोष निर्माण झाला असून, जागा परत मिळावी येथील प्रकल्पग्रस्त लढा उभारण्याच्या तयारीत आहेत.
कंपनीने बंदर उभारण्यासाठी परिसरातील ५४० हेक्टर जागा संपादित केली आहे. मात्र पाच वर्षे उलटूनही कंपनीने येथे बंदर उभारले नाही. बंदर उभारल्यास रोजगार उपलब्ध होईल व परिसराचा विकास होईल हा विचार करून शेतकर्‍यांनी आपली जागा दिली. मात्र यापैकी काहीही झालेले नाही. परिणामी येथील शेतकर्‍यांची जागाही गेली व रोजगारही मिळाला नाही. त्यामुळे प्रकल्प न उभारल्याने कंपनीने संपादित केलेली जागा मूळ मालकांना परत मिळालीच पाहिजे, असे मत प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केले.
कंपनीला जमीन संपादित करण्यासाठी राज्याच्या उद्योग विभागाने सशर्त परवानगी दिली होती. यात जमीन संपादित केल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत प्रकल्प उभारण्याची अट घालण्यात आली होती. या ५ वर्षांच्या आत प्रकल्प उभारला गेला नाही. तर संपादित जागा मूळ मालकांना परत करण्यात यावी, असेही स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते.
