सफाळे: पंतप्रधान फळ पिक विमा योजनेमध्ये समावेश होण्यासाठी शेतकरी उत्सुक असले तरी या योजनेचा हप्ता भरण्यासाठी पालघर तालुक्यातील अनेक गावांचा पोर्टलवर समावेश नाही. अनेक शेतकर्‍यांना यामुळे फळ पिक विमा हप्ता भरता आला नाही व ते या योजनेपासून वंचित होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पिक विमा भरण्याची मुदत शेतकर्‍यांना वाढवून द्यावी, तसेच पोर्टलवर या गावांची नावे समाविष्ट करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. पिक विमा भरण्यासाठी राज्य शासनामार्फत डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली होती. मात्र या मुदतीमध्ये पोर्टलवर पालघर व वाडा तालुक्यातील अनेक कृषी मंडळातील गावे गायब होती. परिणामी शेतकर्‍यांच्या फळ पीक विम्याचे हप्ते घेण्यासंदर्भात संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. अनेक शेतकर्‍यांचे अर्ज आजही ठाणे जिल्हा बँकेमध्ये खितपत पडून आहेत.शेतकर्‍यांचा हा प्रश्न लक्षात घेऊन आमदार राजेश पाटील, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील तसेच पदाधिकार्‍यांनी तातडीने ही बाब गांभीर्याने घेतली.
पालघर व वाडा तालुक्यातील कृषी मंडळाच्या सुमारे 33 गावांतील शेतकर्‍यांचे हित लक्षात घेता फळ पिक विमा हप्ता ऑफलाइन पद्धतीने डिसेंबर अखेर भरण्यास मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना शिष्टमंडळाने केली आहे. या सर्वांनी धनंजय मुंडे यांची प्रत्यक्षात भेट घेऊन मुदतवाढ देण्यासंदर्भात विनंती वजा मागणी केलेली आहे. 33 गावे पोर्टलवर दिसत नसल्याने त्या गावातील शेतकर्‍यांना पिक विमा योजनेत सहभागी होता आलेले नाही. यासाठी ही मुदतवाढ आवश्यक असल्याचे ठाणे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
कोळगाव कृषी मंडळांमधील धनसार, टेंभोडे, मोरेकुरण, पालघर मंडळातील अंबाडी, दहिसर तर्फे मनोर मंडळातील गिराळे, माहीम मंडळातील केळवे रोड, केळवा, झांजरोळी, माहीम गावे तसेच दहिसर तर्फे मनोर मंडळातील दहिसर साखरे नावजे, गिराळे ,दहिसर तर्फे नगावे, सोनावे, पारगाव, तांदुळवाडी, लाल ठाणे, वरई तसेच वाडा तालुक्यातील मेट मंडळांतर्गत नारे, घोणसई, डाकीवली, मेट, चांबळे, उसर, उचाट, मागाठाणे, लोहपे, केळठण, निंबवली, मुसारणे, गोराड, नांदणी, अंबरभोई, वडवली तर्फे पैलवार अशा गावातील काही गावे पोर्टलवर दिसत नाहीत. तर काही गावे पोर्टलवर दिसत असली तरी ती हप्ता भरण्यासाठी निवडता येत नाहीत. म्हणून त्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी प्रखर मागणी निवेदनामार्फत धनंजय मुंडे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
