घरमुंबईखात्यात ना पैसा आयला, ना कंटेनर गावला

खात्यात ना पैसा आयला, ना कंटेनर गावला

Subscribe

मुंबईत प्लास्टिक पिशवीसह थर्माकोल बंदी लागू करण्यात आल्यानंतर मासे विक्री करणार्‍या कोळी महिलांची होणारी अडचण लक्षात घेता, या मासेविक्रेत्यांना मासे टिकवून ठेवण्यासाठी पर्यावरणपूरक प्लास्टिक तथा फायरबरचे कंटेनर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर होवून पाच महिने उलटत आले तरी हे कंटेनर कोळणींच्या हाती काही पडले नाही. प्रत्येकी तीन कंटेनरची १० हजार रुपयांची रक्कम कोळणींच्या बँक खात्यात जमा करून हे कंटेनर दिले जाणार होते. पण ना पैसा खात्यात जमा झाले ना कंटेनर. त्यामुळे या कंटेनरच्या प्रतीक्षेत कोळी महिला असून महापालिकेने या कंटेनरच्या नावाखाली कोळी भगिनींच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.

मुंबईत महापालिकेच्या विविध मंडईंमध्ये मासे विक्री करणार्‍या महिला या शिल्लक मासळी खराब होवू नये म्हणून थर्माकोलच्या कंटेनरमध्ये बर्फ टाकून साठवून ठेवतात. थर्माकोलच्या या कंटेनरमध्से मासळी सुरक्षित राहते. परंतु २३ मार्च २०१८ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासनाच्या परिपत्रकानुसार राज्यात जुलैपासून प्लास्टिक पिशवी व थर्माकोलवर बंदीच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. त्यामुळे कोळी महिला आणि त्यांच्या संस्थांकडून तीव्र विरोध होवू लागला. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार महापालिकेच्या नियोजन विभागाने महापालिकेच्या मंडईतील परवानाधारक कोळणींना पर्यावरणपूरक प्लास्टिक कंटेनर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला.

- Advertisement -

महापालिकेच्या मंडईत मासे विक्री करणार्‍या ३७४१ कोळी महिला आहेत. या सर्व मासे विक्रेत्या महिलांसाठी ५०,६० व ७० लिटर क्षमतेच्या प्रत्येकी तीन कंटेनर उपलब्ध करून दिले जाणार होते. या कंटेनरऐवजी कोळणींना पैसे दिले जाणार होते. या तिन्ही कंटेनरसाठी अनुक्रमे २३०० रुपये, ३१५० रुपये आणि ४५५० रुपये याप्रमाणे एकूण प्रत्येकी १० हजार रुपये कोळणींना दिले जाणार होते. त्यासाठी महापालिका स्थायी समितीच्या सभेत एकूण ३.७४ कोटी रुपये खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

असा होणार नवीन बदल
यापूर्वी कोळणींनी या कंटेनरच्या खरेदीचे बिल सादर केल्यानंतर, त्यांना या बॉक्सची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची योजना होती. परंतु, याला काही प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे आता कंटेनरच्या खरेदीच्या रकमेपैकी ५ टक्के रक्कम भरल्यानंतर त्याचे बिल सादर केल्यास उर्वरीत रक्कम कार्डद्वारे दुकानदारांना दिली जाईल,अशी नवीन सुधारणा करण्याचा विचारात प्रशासन आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -