राज्य सरकारी सेवेतील सुमारे सतरा लाख कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता लवकरच मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारी तसेच जिल्हा परिषद आणि पालिका कर्मचा-यांना २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. २०१९-२० पासून पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यात थकबाकी देण्याचा निर्णय झाला आहे. शासकीय कर्मचा-यांची ही थकबाकी भविष्य निर्वाह निधीत जमा केली जाते. तर सेवानिवृत्त कर्मचा-यांची थकबाकी रोखीने दिली जाते. सातव्या वेतन आयोगाची सुमारे ३२ हजार कोटी रुपयांची थकबाकीची रक्कम आहे.
या थकबकीचा पहिला हप्ता जुलै २०१९ मध्ये मिळाला. दुसरा हप्ता २०२० मध्ये मिळणार होता. पण कोविडमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे दुसरा हप्ता २०२१ मध्ये मिळाला. आता आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होत असल्याने शासकीय कर्मचारी थकबाकीच्या तिस-या हप्त्याच्या प्रतिक्षेत होते. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची २२ फेब्रुवारी रोजी वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत महासंघाने थकबाकीची आग्रही मागणी केली होती.
त्यानुसार सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता देण्याचे मान्य केल्याचे महासघांचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी सांगितले. राज्य सरकारने आता जुनी पेन्शन योजना, सेवा निवृत्तीचे वय ६० वर्ष आणि इतर मागण्यांवरही निर्णय घ्यावा, अशी विनंती महासंघाच्यावतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, अजित पवार यांच्याकडे करण्यात आल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
