गणरायाचे आगमन झाले आणि दहा दिवस कसे निघून गेले कळलेही नाही. दहा दिवस संपूर्ण देशभर अभूतपूर्व उत्साह होता. गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या संकटाने जे निराशेचे वातावरण तयार केले होते ते पुसून टाकण्याचे काम यंदाच्या गणेशोत्सवात झाले आहे. अनेक ठिकाणी भर पावसातही गणेशोत्सवाचे देखावे बघण्यासाठी गर्दी होत होती. मुंबईच्या अनेक नामांकीत मंडळांनी प्रतिष्ठापित केलेल्या मूर्तींचे दर्शन घेण्यासाठीही रिघ लागली होती. थोडक्यात कुटुंबा-कुटुंबात आणि समाजात ऊर्जा आणण्याचे काम गणपती बाप्पाने केले आहे. महत्वाचे म्हणजे उत्सवाला काही वर्षांपूर्वी जे आेंगळवाणे स्वरुप आले होते, त्यात बदल करण्याचे काम समाजानेच केले आहे. विशेषत: हा दहा दिवसांचा उत्सव पर्यावरणपूरक होण्यासाठी ठिकठिकाणी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले गेले.
काही अपवाद वगळले तर बहुतांश ठिकाणी पर्यावरणाची काळजी घेऊन उत्सव साजरा करण्यात आला. नदी प्रदूषण होऊ नये म्हणून घराघरात आता शाडू मातीची वा काळ्या मातीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. पर्यावरण पूरक उत्सवाचा श्रीगणेशा मूर्ती खरेदीपासूनच झाला. त्यानंतर डीजेचा आवाज कमी करण्यासाठी प्रयत्न झाले. हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी यंदा गुलालाची उधळणही कमी प्रमाणात झाली. आता गणपती बाप्पाचे विसर्जनही पर्यावरण पूरक पद्धतीनेच होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अनेक सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेतला आहे. खरे तर, महापालिका, ग्रामपंचायती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्था, उत्सव मंडळे, नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्था-संघटना यांनी पुढाकार घेऊन गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक करावा, अशा मार्गदर्शक सूचना राज्य सरकारने एका आदेशाद्वारे देऊन ११ वर्षे झाली आहेत.
२०११ च्या अगोदर आणि आजही महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसह विविध सामाजिक संस्था पर्यावरणपूरक मूर्ती विसर्जन आणि निर्माल्य संकलन यासाठी कृतिशील काम करत आहे. राज्य सरकरच्या आदेशामुळे समितीच्या कामाला, मागणीला बळ मिळाले. मात्र त्यासाठी समितीला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले होते. २००५ साली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील व संस्थापक कार्याध्यक्ष शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या जनहित याचिकेवर अंतिम सुनावणी होऊन न्यायालयाने ८ फेब्रुवारी २०११ रोजी आदेश पारित केले. त्याआधारे ३ मे २०११ रोजी राज्याच्या पर्यावरण खात्याने पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्यासंबंधी आदेश काढला.
महापालिका, ग्रामपंचायतींनी सणांच्या वेळी प्रदूषित होणारे जल, हवा, ध्वनी या घटकांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मूर्ती विसर्जनासाठी कृत्रिमतलाव, हौद, कुंड, फिरते हौद उभारावेत, असे राज्य सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम २५ नुसार प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक आचरणाचे, प्रसाराचे, श्रद्धा आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र याच पंचवीसाव्या कलमात पुढे असेही सांगितले आहे की, कुणाची श्रध्दा-उपासना आणि धार्मिक आचरण हे जर सार्वजनिक शांततेला, सार्वजनिक आरोग्याला, सामान्य नीतीतत्वाला धाब्यावर बसवत असेल तर ते योग्य नाही.
गणेशोत्सवामुळे जलप्रदूषण आणि वायूप्रदूषण होऊ नये यासाठी पर्यावरणप्रेमी संस्था लोकांच्या श्रद्धेचा, उपासनेचा आदर करत पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाची गेली २५ वर्षांपासून कृतिशील भूमिका मांडत आहेत. महाराष्ट्रात लाखो मूर्तींची प्रतिष्ठापना होते. जवळपास सर्व मूर्तींमध्ये पारा, शिसे मिसळलेले असते. त्या मूर्ती विषारी रासायनिक रंगाने रंगवलेल्या असतात. मूर्ती प्लॉस्टर ऑफ पॅरिसच्या बनवलेल्या असल्याने पाणी लागताच त्या दगडासारख्या घट्ट बनतात. नदी, नाले, ओढ्यात त्या विसर्जित केल्याने तिथेच त्यांचा गाळ साठतो आणि त्यातून गंभीर रासायनिक प्रदूषण होते. त्यामुळे ते पाणी वापरण्यालायक आणि पिण्यालायकही रहात नाही. नदी, नाले, ओढे, तलाव आधीच प्रचंड प्रदूषित झाले आहेत. अशा प्रदूषित पाण्यात मूर्ती विसर्जित करण्यापेक्षा शुद्ध पाण्याच्या हौदात अथवा घरीच विसर्जित करणे हे कधीही योग्यच आहे.
आपल्याकडे पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. त्यामुळे जे शुद्ध नदी, नाले, तलाव, विहिरी आहेत, ते मूर्ती विसर्जन करून प्रदूषित करणे योग्य नाही. मात्र या पर्यावरणपूरक भूमिकेचा सुरुवातीपासून काही मूलतत्त्ववादी धर्मांध संस्था संघटनांनी विपर्यास करून समाजाची दिशाभूल केली आहे. असे काम करणारे धर्मद्रोही असल्याची ओरडही करण्यात येते. काही वर्षांपासूनचे चित्र बघता, गावोगावी मूर्ती विसर्जनाच्या वेळी पर्यावरणस्नेही कार्यकर्ते बॅनर घेऊन उभे राहायचे. गणेशभक्तांकडून मूर्तीदान घ्यायचे, निर्माल्य घ्यायचे, वाहत्या पाण्यात मूर्ती विसर्जित न करता त्या हौदात कराव्यात, असे आवाहन कार्यकर्ते करायचे. तर तिथेच दुसर्‍या बाजूला मूलतत्ववादी धर्मांध संस्था संघटनांचे प्रतिनिधी घंटानाद करत लोकांना नदीत मूर्ती विसर्जित करण्यास भाग पाडायचे. ही परस्पर विरोधी भूमिका गणेश भक्तांना संभ्रमित करणारी अशीच असते.
२०११ पासून राज्यात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सत्तेवर असलेल्या पक्षांनी पर्यावरणपूर्वक मूर्ती विसर्जन आणि निर्माल्य संकलन यासाठी काही प्रमाणात कार्यवाही केली आहे. सरकारी पातळीवरून या भूमिकेला आजतरी कुणी जाहीर विरोध करत नाही. खरे तर असा विरोध करणे हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असेल. विशेष म्हणजे मूलतत्ववादी धर्मांध संस्था संघटनेशी ज्यांचा संबंध सांगितला जातो, त्याही पक्षांनी सत्तेत असताना पर्यावरणपूरक मूर्ती विसर्जन व निर्माल्य संकलनाला विरोध केला नाही आणि आताही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून करत नाहीत. उलट त्यांच्याकडून काही ठिकाणी पर्यावरणपूरक मूर्ती विसर्जन आणि निर्माल्य संकलनाची भूमिका मांडली जात आहे. मूलत्ववादी धर्मांध संस्था संघटनांचाही विरोधाचा सूर बदलला आहे.
आदेशाची अंमलबजावणी प्रत्येक गावखेडे आणि शहरातील गल्लीवस्त्यांमधील गणेशभक्तांनी केल्यास नक्कीच जलप्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे सर्व गणेशभक्तांनी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला प्राधान्य देणेच गरजेचे आहे. महापालिका, ग्रामपंचायतींनी मूर्ती विसर्जनासाठी हौद उभारावेत, निर्माल्य संकलन करावे, असे शासकीय आदेशात म्हटले आहे. मूर्ती, निर्माल्य व इतर पूजा साहित्यांची विल्हेवाट स्थानिक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रतिनिधींच्या सल्ल्याने लावावी. शाडू मातीपासून किंवा कागदी लगद्यापासून बनविण्यात आलेल्या नैसर्गिक रंगाच्या मूर्तींच्या वापरास प्रोत्साहन द्यावे. अशा मूर्तींची उपलब्धता सार्वजनिक ठिकाणी करावी. महापालिका, ग्रामपंचायतीने ओला व सुका कचरा आणि निर्माल्य गोळा करण्याची व्यवस्था करून त्याची योग्य विल्हेवाट लावावी, असेही या आदेशात नमूद केले आहे. हा आदेश केवळ कागदावरच न राहता प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली तर खर्‍या अर्थाने बाप्पाचा उत्सव पर्यावरणस्नेही पद्धतीने साजरा होईल, इतकेच.
